काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिरेपछि दैनिक कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कार्तिकसम्म कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ७३ हजार ३७१ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ३४ हजार ८१ ऋणी संस्था तथा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा नै १४ हजार ७७५ संस्था तथा व्यक्ति कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेमा व्यावसायिक संस्था तथा व्यवसायीहरू र तीनका जमानी बस्नेहरू रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा कालो सूचीमा यस्ता संस्था र व्यक्तिहरू बढ्दै जाने देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार कालोसूचीमा पर्ने लगातार बढ्दै गएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई हजार ८३७ ऋणी संस्था र व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका थिए । तर त्यसयता लगातार बढ्दै गएर अहिले दैनिक ४०० सम्म कालोसूचीमा पर्नेको नाम आउने गरेको छ ।
केन्द्रका अनुसार २०७६/७७ मा चार हजार ६२०, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५ ऋणीहरू कालोसूचीमा परेका हुन् ।
पछिल्ला तिन वर्षको तथ्यांक हेर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संस्था अत्यधिक बढेको छ । यसरी ऋणी कालोसूचीमा पर्दा उनीहरूलाई मात्र नभएर छोराछोरीलाई पनि असर पर्छ ।
कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत चेक बाउन्सको केस रहेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुवरले बताए । बाँकी ३० प्रतिशत भने ऋण तिर्न नसकेकाहरूको केस आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
यसरी कालोसूचीमा परेपछि आर्थिक कारोबार, विदेश भ्रमण, अध्ययनलगायत सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने पनि व्यवस्था छ । त्यसका लागि खातावाताले पैसा तिरेको प्रमाण कर्जा सूचना केन्द्रमा पेस गर्नुपर्छ ।
