गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ०८१ जेठ १४ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर हुने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अधिकारीले पाएको ३० मत बहुमत नभएको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारी उक्त आदेशपछि पदमुक्त हुनुभएको छ ।
अर्थात् सदनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको हो । यसअघि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
सोमबारको आदेशमा सर्वाेच्चले समय नै तोकेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको छ । प्रदेश प्रमुख र सभामुख फरक दलबाट रहेको अवस्थामा अदालतको यस्तो आदेशले गण्डकीमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सहज बाटो खोलिदिएको छ । अदालतले विश्वासको मत लिँदा संविधानको धारा १८६ नभई संविधानको धारा १८८ लाई नै टेकेर फैसला हुनुपर्ने स्पष्ट आदेश गरेको छ ।
प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखबाट ०८१ वैशाख २३ गते भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घन्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नू भनी प्रत्यर्थी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
वैशाख २३ गते सभामुख कृष्ण धितालले नेकपा (एमाले) का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सात, स्वतन्त्र एक गरी ३० सांसदको समर्थन पाएका अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुगेको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
०८० चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे अदालत पुग्नुभएको थियो ।
गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ गते कारण देखाऊ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने काम नगर्न आदेश दिएको थियो ।
