सरकारले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमा प्रदान गर्ने भने तापनि आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा आवश्यक भौतिक संरचनाको अभावले सेवा प्रवाह हुन नसक्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न एक गाउँ एक अस्पताल खोल्ने भने पनि स्थानीय अस्पतालका लागि हालसम्म जग्गा प्राप्त हुन नसकेकोले सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् ।
गोल्जुङ गाउँमा अस्पताल बनाउन जग्गा दिन स्थानीय सहमत भएपछि केही व्यक्तिहरूले गोल्जुङबेसीमा बनाउने भनेर विवाद गरेपछि रोकिएको हो । यसअघि सर्व पक्षीय सहमतिमा जग्गाको समस्या टुङ्गो लगाए पनि पुनः विवाद भएको हो । गोल्जुङबेसीमा डिपीआर गरेर स्थानीय अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा मिले पनि पुनः विवाद भएकोले अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख निमा तामाङले बताउनु भयो । सार्वजनिक जग्गा रहेको ठाउँमा स्थानीय सरकारले अस्पताल बनाउन थाले राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ ।
गाउँमा अस्पताल नहुँदा स्थानीयलाई नुवाकोट र काठमाडौँ पुगेर स्वास्थ्य उपचार सेवा लिनपर्ने बाध्यता परेको स्थानीय आङदावा तामाङले बताउनु भयो । आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा स्थानीय अस्पताल निर्माण गर्न छलफल गरेर डिपीआर तयार गरी गोल्जुङ गाउँमा निर्माण गर्ने योजनामा भएपनि पुनः जग्गा विवाद भएपछि ढिलाइ भएको छ । विवाद समाधान गरेर अब चाँढै टेण्डर आब्हान गरिने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख निमा तामाङले बताउनु भयो ।
सरकारले ०७७ मङ्सिर १५ गते देशभर ३ सय ९६ ओटा अस्पतालको सिलान्यास गरे पनि स्थानीय तहमा अस्पताल सिलान्यास गरेकोमा आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माण थालनी नै हुन सकेको छैन । रसुवामा कालिका र नौकुण्ड गाउँपालिकामा सिलान्यास भएको अस्पताल निर्माणाधीन छ भने उत्तरगया र आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा भने जग्गा अभावले निर्माण हुन सकेको छैन । जिल्ला अस्पताल रहेको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा भने अस्पताल बनाउने कुनै योजना छैन ।
नेपाल सरकारले नागरिकलाई गुणस्तरिय सेवा घरदैलोबाट प्रदान गर्ने भने तापनि आवश्यक भौतिक संरचना अभावले सेवा प्रबाह हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न ‘एक गाउँ एक अस्पताल’ खोल्ने भने पनि उत्तरगया गाउँपालिका र अस्पतालका लागि हालसम्म जग्गा प्राप्त हुन नसकेकोले सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । नौकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अस्पताल सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको स्थानीय गोबिन्द तामाङले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को परिच्छेद २ को दफा ३ मा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चितता उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार किटान गरिएको छ । तर त्यसको व्यवहारमा कार्यन्वयन भने हुन सकेको छैन । ०७७ मङ्सिर १५ गते शिलान्यास भएका अस्पतालहरू समयमै निर्माण हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा नलिई बिरामी फर्कनु पर्ने अवस्था छ ।
हेमनाथ खतिवडा/इन्सेक
