Sat2024 November 9
२०८१ कात्तिक २४, शनिबार

जनताको थुक र स्थानीय सरकारको तुक

41

सम्पादकीय
एक व्यक्ति वा एउटै निकायले सबै काम गर्न भ्याउँदैन । विशेषाधिकारसहित जनशक्ति वा कर्मचारीहरू स्वायत्त प्राप्त विभिन्न निकाय मातहतमा रहेर आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने हो भने थोरै समयमा धेरै काम त्यो पनि प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न हुन सक्दछ ।

नेपालमा एकात्मक शासन प्रणाली समाप्त भएपछि संघीय शासन प्रणाली (Federal System of Governance) आयो । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानअनुसार नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएको छ ।

संघीय प्रणालीले नेपाललाई तीन तहमा विभाजन गर्याे :
संघीय सरकार – केन्द्रमा ।
प्रदेश सरकार – सात वटा प्रदेशहरूमा ।
स्थानीय तह – गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू र महानगरपालिका ।
यो प्रणालीले सत्ता विकेन्द्रित गर्दै, केन्द्रीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सशक्त बनाएको छ, जसले गर्दा उनीहरू आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुन्छन् ।
नगरपालिमा सञ्चालित समुदायमा आधारित हरियाली प्रवद्र्धन एवं नियमित सरसफाई अभियानको १०० औं श्रृंखलामा पुगेको अवसरमा आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको मूल समारोहमा नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणले वातावरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा घोषणा गरेका थिए ।

ती पाँच घोषणाहरू यस प्रकार थिए :
१. वातावरणमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका निर्माणको अभियान प्रारम्भ भएको
२. नगरमा हर्न् निषेध गरिएको
३. पशु दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको
४. फोहरमैलाको वर्गीकरण सुरु गरिएको र
५. गुट्खासुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको

माथिका पाँच निर्णयहरुमध्ये चौथो र पाँचौँ निर्णय विशेष छन् । फोहोरमैला सङ्कलन गर्न ट्रेक्टर केही कर्मचारीसँगै घरदैलोमै पुग्छ । वातावरणको संरक्षण हेतु स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूमा यसलाई सकारात्मक पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ । नगरबासीले पनि साथ र समर्थन दिइरहेका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाको पाँचौँ निर्णय अनुसार, नगरपालिकामा सुर्ती र गुट्खाजन्य पदार्थहरूको उत्पादन, बिक्री, वितरण र ओसारपसार गरेको पाइएमा स्थानीय कानुनअनुसार दण्ड–जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएता पनि अझै नगरक्षेत्रमा गुट्खा र सुर्तीजन्य पदार्थहरू बिक्रिवितरण भइरहेकै छन् ।

२०६८ सालमा कास्कीलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि सुरु भएको खुला दिसामुक्त घोषणा अभियानले देशैभरिका ७२ जिल्लाहरूमा स्थान पायो । यसै क्रममा २०७५ पुस ६ गतेका दिन रुपन्देही जिल्ला पनि खुला दिसामुक्त घोषणा भयो । यसरी खुला दिसामुक्त हुने जिल्लाहरूमा रुपन्देहीले एकसठ्ठीऔँ स्थान पायो । जनताको स्वास्थ्य संरक्षणलाई विशेष चासोको विषय बनाउँदै वातावरणको संरक्षण अनिवार्य छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै संघदेखि प्रदेश सरकारले पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी विविध नियमावली ल्याउँदै उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू गर्न थाल्यो ।

वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षणको अभियानमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुटाएको छ जुन छुटाउन हुँदैनथ्यो । त्यो हो जनताको थुकको उचित व्यवस्थापन । कहाँ थुक्न हुने, कहाँ थुक्न नहुने भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनता अझै सभ्य नभइसकेको अवस्था देखिन्छ । खासगरि सुर्ती गुट्खा खानेहरूमा अनुशासन भन्ने कुनै चिजबस्तु नै छैन । जहाँ मन लायो पिच्च पिच्च थुकिदिन्छन् । बाटोघाटो, गल्ली, राजमार्ग कुनै ठाउँ सुरक्षित छैन थुकबाट । सबै तहका सरकारलाई थाहै होला थुकको माध्यमले अनेकौँ रोगहरू एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सर्न सक्षम छन् । कोभिड–१९ पनि त्यस्तै रोग थियो । थुकले साधारण रुघाखोकीदेखि, इन्फ्लूएन्जा, हेपाटाइटिस बी, मेनिन्जाइटिस, टिबी, निमोनिया जस्ता रोगहरू फैलिन सक्छन् ।

सयौँ ठाउँहरूमा सयौँ व्यक्तिहरूले थुकिहँदा त्यो थुक केही समयपछि सुक्छ, धुलोमा मिसिन्छ र त्यही धुलोयुक्त हावामा सास फेर्दा हाम्रो नाकमुखको माध्यमबाट त्यो प्रदूषित धुलो फोक्सोमा छिर्दछ । सडकलाई पनि बाँकी राखेनन् थुकुवाहरूले । गुट्खासुर्ती चपाउने वा नचपाउने सबैको हाल एउटै छ थुकुवाहरुको । यिनीहरूले थुकेको थुक सडकमै सुक्छ, धुलोमाटोमा मिसिन्छ र मोटरसाइकल, अटो रेक्सा वा अन्य कुनै पनि वाहन त्यहाँबाट गुड्दा टायरको वेगले थुक मिश्रित धुलो उडाउँछ । त्यही थुक हाम्रो शरीर बाहिर धुलो बनेर थिग्रिएको छ भने हावा बनेर फोक्सोमा पसेको छ । यसरी हेर्दा हामी सफा, स्वच्छ हावा होइन अनुशासनहीन जनताको थुक मिसिएर प्रदुषित भएको हावा लिन बाध्य छौँ । स्नानपछि सफा लुगा धारण गरी यसो बाहिर सडकमा हिँड्यो त त्यही थुकमिश्रित धुलो र हावाको सम्पर्कमा नआई सुखै छैन । स्वास्थय प्राप्तिका लागि बिहान प्राणायाम गर्याे, दिउँसो बाहिर गयो सडकमा त्यही थुक मिश्रित धुलो र हावा । यसबाट मुक्ति दिलाउने सरकाले कहिले हो ?

खुला दिसामुक्त र गुट्खासुर्ती निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । अब थुक निषेधित क्षेत्र वा थुकमुक्त नगरपालिका भनेर पनि घोषणा गर्नुपर्याे । जसले जथाभावी थुक्छ त्यसलाई सार्वजनिक ठाउँमा पिच्च गर्नसाथ रु. पाँच हजारदेखि रु. पन्ध्र हजारसम्म जरिवाना लाउनुपर्याे । बल्ल तीनै तहको सरकारको तुक छ भन्न सकिन्छ ।

नचुक, सुन है, तीनै तहको सरकार
थुक व्यवस्थापन, आजको दरकार ।

यो समाचार पढेर हजुरलाई कस्तो लाग्यो ?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

सम्बंधित खबर

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x