१ भदौ, कैलाली। सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई जघन्य फौजदारी कसुर ठहर गरेको छ । तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको माफीको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रणाली माथि प्रश्न उठाएको हो । जन्मकैदको सजाय विरुद्ध रेशम चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २ जेठ २०८० मा उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ आउनु अघि नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत जेठ १५ मा चौधरीलाई आम माफी दिएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलाले गम्भीर फौजदारी अपराधमासमेत आम माफी दिँदा संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त, विधि प्रक्रिया र मर्म माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस फैसलाबाट रेशम चौधरीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पाएको आम माफीको निर्णय बदर हुन सक्ने आधार तय भएको छ ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनालाई सर्वोच्चले ‘क्रूर, अमानवीय र निर्मम हत्या’ का रूपमा व्याख्यासमेत गरेको छ । घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा चौधरीलाई अभियोजन गरिएको थियो । टीकापुर घटनामा अभियोग लागेका रेशमसहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जन्मकैद सजाय हुने तल्लो अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले गत जेठ २ मा सदर गरेको थियो । बिहीबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा माफी दिनु गलत भनेको छ । टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी २०७५ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलाली र २०७७ पुस २ मा उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका थिए । दुवै तहका अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावबमोजिम चौधरीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेका थिए । तर, फैसलाको पूर्णपाठमार्फत सर्वोच्चले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई राजनीतिक आवरणमा दिइएको उन्मुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको हो । यद्यपि घटना हुँदा आफू घटनास्थलमा नरहेको जिकिर चौधरीले बारम्बार दोहोर्याए पनि सर्वोच्चले घटना उनकै योजना र संलग्नतामा भएको ठहर गरेको छ । वारदातमा यी प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा निजले मुख्य भई संगठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफैं उपस्थित भई सुरक्षाकर्मीहरुमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको र गर्न लगाएको देखिन आउँछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
मुलुकी अपराध ९कार्यविधि संहिता० ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार क्रूर र अमानवीय किसिमबाट भएको हत्यामा दोषी ठहर व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन मिल्दैन । कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा ‘यातना, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायत १० वटा कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई सजाय माफी दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
