Mon2024 May 20
२०८१ जेठ ०७, सोमबार

निर्दाेषलाई सजाय सुनाउने अदालतविरुद्ध कानून लाग्दैन ?

9

रुपन्देही । बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगी गरेको आरोपमा जेल परेका लाल बहादुर विश्वकर्मालाई उच्च अदालत विराटनगरले सफाई दिएको छ । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–२० तरहराका गोपाल भन्ने लालबहादुर विश्वकर्मा साहुको फन्दामा फसेका लाल बहादुरलाई श्रावण १६ गते मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश बिपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले सफाई दिएको हो । लाल बहादुरको पक्षमा सांसद सोविता गौतमले पनि बहस गरेकी थिइन् ।

अदालतको फैसलाले उनलाई अन्याय भएको भन्दै लामो समयदेखि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

लाल बहादुरको न्यायका लागि आवाज बुलन्द पार्नेहरुमध्ये एक अभियान्ता भन्छन्– ‘‘कुनै ब्यक्तिले अपराध गरेको प्रमाणित भएमा अदालतले उसलाई कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्छ र तोकिनु पनि पर्छ । तर लाल बहादुर बिना कसुर सात–सात महिना जेलमा थुनिएका थिए । जाहेरीकर्ताले लाल बहादुरको यस घटनामा संलग्नता छैन भनेर स्पष्ट पार्दा पनि उनलाई जेलमै राखिएको थियो । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्धामा १८ महिना जेल र ३ करोड १४ लाख ३३ हजार बिगो तिर्नुपर्ने सजाय पाएका विश्वकर्माको न्यायका लागि हामीले लामो समयदेखि दवाब दिइरहेका थियौं । उनले सफाइ पाए, यो हाम्रो सफलता हो ।’’

अब प्रश्न उठेको छ – मानव अधिकार र स्वाभिमान हनन् गर्ने अदालतका न्यायधिशले चाहिँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भर्नु पर्दैन र ? प्रहरीले बुझाएको अपर्याप्त प्रमाणका आधारमा बिना कसुर अपराधी घोषणा गर्ने ती न्यायाधिशलाई अब अरु मुद्दामा फैसला सुनाउनका लागि के नैतिक अधिकार छ ? अभियुक्त लाल बहादुर विरुद्ध बहस गर्ने वकिलले के अबका दिनहरुमा वकालत गर्न पाइरहने हुन् त ? न्यायालय जस्तो न्यायको मन्दिरमा बेकसूरलाई कसूरवार ठहराएर उच्चतम सजाय दिलाउने टिम अब नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम कार्वाहीको दायरा भित्र पर्छ कि पर्दैन ? उच्च अदालतले सफाइ दिए पनि लाल बहादुरलाई स–सम्मान क्षतिपूर्ति नदिएसम्म उनले न्याय पाउँदैनन् । के उनले पूर्ण न्याय पाउँछन् त ? निर्दाेषलाई सजाय सुनाउने अदालतविरुद्ध कानून लाग्दैन ? यी यक्ष प्रश्नहरुको जवाफ मिल्ला नमिल्ला तर नेपालको न्याय प्रणाली र यसको काममाथि लाल बहादुरको घटनाले नमेटिनेगरी प्रश्नवाचक निसान  (?) छोडी सकेको छ ।

न्यायालय जस्तो संवेदनशील संस्थाले न्याय गर्दा उत्तरदायीपूर्ण ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसो भएन भने कैयौं लाल बहादुरहरु अन्यायमा परिरहने छन् । यद्यपि  लाल बहादुरको सफाइको फैसला सुनाएर न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश उच्च अदालतले दिएको छ ।सफाइ पाएसँगै सामाजिक व्यक्तित्व, अभियान्ताहरु त्था सरोकारवालाहरुलाई निरन्त खबरदारी गर्ने, लाल बहादुरको न्यायको लागि समाचार लेख्ने सविन सिमोनको पनि जीत भएको छ ।

यो समाचार पढेर हजुरलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बंधित खबर