काठमाडौ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सहित सो पार्टीका चार जना नेताहरू विरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले ०८० मङ्सिर १८ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना जारी गर्दै राज्य विरुद्धको कसुरको मुद्दामा नेकपाका महासचिव विप्लव सहित उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), उपत्यका इन्चार्ज माइला लामा, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की विरुद्ध ३५ दिने सूचना दिएर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका चारै जना विरुद्ध सङ्घीय इकाइहरूबीच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पारेर राज्य विरुद्ध कसुर गरेको अभियोगमा ०७६ असोज ९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मुद्दामा प्रहरीले उनीहरू फरार भएको भनेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको ०८० मङ्सिर १० गतेको इजलासले आरोपितहरू फरार रहेको भन्दै ३५ दिने वारेन्ट जारी गर्न आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालतले मुद्दाका आरोपितहरूलाई पक्राउ पुर्जीको सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुद प्रमाणसहित आफै उपस्थित हुन भनेको छ । गोरखापत्रमा जारी पक्राउ पुर्जीमा सूचना प्रकाशन भएको ३५ दिनसम्म अदालतमा उपस्थित नभई म्याज गुजारी बसेमा मुद्दा कानुन बमोजिम हुने र पछि उजुरबाजुर नलाग्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
राज्य तथा नागरिक विरुद्ध हिंसात्मक घटना घटाउन थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपालाई ०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र नेकपाका प्रवक्ता तथा वार्ता टोली प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) बीच ०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति पश्चात सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो । उक्त सहमतिको तेस्रो बुँदामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने तथा कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच ०७७ फागुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको इन्सेकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत तथा प्रशंसा गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकार र नेकपाबीच भएको उक्त सहमतिलाई ‘हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यतर्फको पहल’ शीर्षकमा सारांश सहित ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२’ मा समेत समेटिएको थियो ।
