कुनै बखत तिब्बतसँगको मनग्गे व्यापार अनि छरछिमेकका लागि व्यापारको एउटा नाका समेत बनेको नेपाल अहिले व्यापारमा टिक्न नसक्ने हालतमा पुगेको छ। भूपरिवेष्ठित भईकन पनि प्राचीन कालमा समेत यो क्षेत्र व्यापारको केन्द्र बनेको कतिपय जानकारले उल्लेख गरेका छन्। तर आधुनिक कालमा अझ पछिल्ला दशकहरूमा नेपालको व्यापार चित्र झन् कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ।
व्यापारको वर्तमान तस्बिर कति जर्जर?
कल्पना गर्नूस् तपाईँले १० रुपैयाँको सामान किन्नुहुन्छ, तर केवल १ रुपैयाँको मात्र बेच्नु हुन्छ। त्यस्तो व्यापार कति दिन चल्ला? वैदेशिक व्यापारको अवस्था हेर्दा नेपालको हालत ठीक त्यस्तै छ।
असार मसान्तमा सकिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले जति घाटा खायो त्यसले झन्डै एक वर्षको कुल बजेट धान्न सक्थ्यो। उक्त वर्ष नेपालले साढे १४ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोर्यो जबकि त्यो वर्ष सरकारको कुल राजस्व जम्मा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ मात्र रह्यो।
नेपालको वार्षिक बजेट चाहिँ कुल वैदेशिक व्यापारकै हाराहारीमा करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको छ। उक्त अवधिमा नेपालले कुल आयात १६ खर्ब भन्दा धेरैको गरेको थियो जसमध्ये कुल निर्यात जम्मा डेढ खर्ब रुपैयाँको रह्यो।
जोसँग पनि घाटा
विसं २०७९/८० मा नेपालले संसारका १७० भन्दा धेरै देश तथा भौगोलिक क्षेत्रहरूसँग व्यापार गरेको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ। तर तीमध्ये केवल ३८ देशसँग मात्र नेपालको व्यापार नाफामा छ। दक्षिण एशियामा नेपालको व्यापार केवल अफगानिस्तान र माल्दिभ्ससँग मात्र नाफामा छ – त्यो पनि करिब २/२ करोड रुपैयाँले मात्र। जोसँग व्यापार नाफा भएको छ त्यो थोरै परिमाणमा मात्र छ। उदाहरणका लागि सबैभन्दा धेरै नाफा डेनमार्कसँग देखिन्छ जुन ५१ करोड रुपैयाँको मात्र छ। अमेरिकासँग विसं २०७४/७५ यता पहिलो पटक व्यापार नाफा भएको छ। तर केवल साढे १४ करोड जतिको।
युरोपका अधिकांश ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू – ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनीसँग नेपालको व्यापार अर्बौँ रुपैयाँमा घाटा छ। आर्जेन्टीनासँग २४ अर्ब अनि बाङ्ग्लादेशसँग ५ अर्बभन्दा बढीको घाटा छ। भुटानसँग झन्डै १ अर्ब अनि इथियोपियासँग करिब २८ करोडको घाटा छ। छिमेकी दुई मुलुक चीन र भारतसँगको व्यापार घाटा अजङ्ग आकारको भइसक्यो – चीनसँग सवा २ खर्ब अनि भारतसँग सवा ९ खर्ब रुपैयाँको घाटा छ।
के नेपालले व्यापार गरेर खान नसक्ने हो?
नेपालको खास गरी वस्तु व्यापारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर देखिएको छ। कारणबारे विश्लेषण गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर सैँजु भन्छन्, “बदलिँदो परिवेशमा अन्य देशमा हुने माग अनुसारका वस्तु हामीसँग छैन। अचेल गुणस्तरको पनि धेरै महत्त्व बढेको छ अनि हाम्रो वस्तु व्यापारमा हुने खर्च पनि निकै धेरै छ।”
आपूर्ति शृङ्खलाको व्यवस्थापनदेखि लिएर वस्तु गुणस्तर मापदण्ड प्रमाणीकरणसम्मका विषयमा नेपाल पछि परेको उनी बताउँछन्। तिब्बतसँगको व्यापार सम्भावनाको उदाहरण दिँदै उनले भने, “चीनकै अन्य प्रान्तबाट भन्दा नेपालबाट सामान त्यहाँ लैजान छिटो र सहज हुनुपर्ने हो। तर वास्तविकता कस्तो छ भने राँगाको मासु लैजानका निम्ति यहाँ नै वधशाला खोलियो। भइदियो के भने फुट एन्ड माउथ वा खोरेत रोग मुक्त भनेर प्रमाणीकरण गर्न सकिएन र त्यो मासु भियतनाम हुँदै प्रमाणीकरण गरेर पुर्याउनु पर्यो।”
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेपाल भ्रमणका बेला साइट्रस फलफूल लैजाने कुरा भए पनि उनीहरूको मापदण्ड अनुसार ‘किटाणुमुक्त’ क्षेत्र घोषणा गरेर उत्पादन गर्न नसकिएको उदाहरण पनि उनले दिए। “हाम्रो ढुवानी शुल्क तथा अन्य खर्च पनि निकै धेरै छ। भारतसँग व्यापार गर्दा शुल्कबाहेक अतिरिक्त ९५% अनि चीनसँग २११% खर्च लाग्छ,” उनले भने।
र्थविद् सुजीव शाक्य नेपालको व्यापार र अर्थतन्त्रबारे लेखिरहन्छन्। उनी सोझै भन्छन् – नेपाल व्यापार गरेर खाने देश होइन। “व्यापारको विश्लेषण यसै पनि जटिल विषय हो। वस्तु व्यापारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता अनि धेरै परिमाणमा हुने अनौपचारिक किसिमका व्यापारको हिसाबकिताब गर्नुपर्छ,” उनले भने।
शाक्यको सुझावमा नेपालले पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता सेवा क्षेत्रको निर्यातमा ध्यान दिनु श्रेयस्कर हुन्छ। हालसालै इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस) ले गरेको अध्ययनमा सन् २०२२ मा नेपालले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ कमाएको उल्लेख छ।
यो रकम नेपालको कुल वस्तु निर्यातको झन्डै आधा हो। नेपालले निर्यात गरेका मुख्य वस्तुहरूमा पामतेल, धागो, ऊनी गलैँचा, अलैँची, हस्तकलाका सामग्री, तयारी पोशाक, पश्मिना, फलाम, भटमासको तेल, कुकुर बिरालाको आहारा आदि पर्छन्।
वस्तु निर्यात सबल बनाउन सरकारले व्यापार व्यवसायीहरू अह्राउने मात्र नभई सँगै हातेमालो गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव सैँजुले दिएका छन्। “विगतमा भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालको निम्ति खोलिँदा करिब एक वर्षसम्म नेपाली व्यापारीहरूले खासै प्रयोग गरेनन्। तर पछि सरकारले घच्घच्याइरहेपछि बल्ल त्यहाँबाट उल्लेख्य परिमाणमा आयात निर्यात हुन थाल्यो। अहिले त कोलकाता र त्यहाँबाट हुने व्यापारको अनुपात ६०-४० पुगिसकेको छ,” उनले भने।
कसरी धानिएको छ अर्थतन्त्र?
वस्तु व्यापारमा यसरी धरमराएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो सहारा दिने क्षेत्र रेमिट्यान्स नै बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विदेश काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय बढ्यो।
करिब पाँच लाख नयाँ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने थप झन्डै तीन लाख पुन: वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। उक्त अवधिमा नेपाली कामदारहरूले कीर्तिमान स्तरमा १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रूपमा देश भित्र्याए।
बढेको रेमिट्यान्स अनि खस्किएको आयात-निर्यातका माझ विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब पुगेको छ जसले १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। साभारः सञ्जय ढकाल, बीबीसी न्यूज
