कात्तिक १२, रुपन्देही । नेपालमा कुनै पनि इन्टरनेट नेटवर्कले ५० एमबीपीएसको इन्टरनेट मासिक १५० मा १०० एमबिपिएस, २५० मा र २०० एमबिपिएस ३५० रूपैयाँमा नै वितरण गर्न मिल्छ । नेपाली बजारमा अहिलेसम्मकै न्युनतम मूल्यमा बजारमा इन्टरनेट ल्याउने जमर्को गरेको सिजि नेट्ले पनि खासै सहज तारिकालेसेवा दिन सकिरेहेको छैन्। हाल नेपालमा ५ सयदेखि १२ सयसम्म तिरेरमात्रै अति साधारण इन्टरनेट जोड्न पाइन्छ अझ १००-३०० एमबिपिएस लाई त १०००-२००० सम्मको मासिक शुल्क भन्न भ्याउछन् । नेपाली जनता यति सम्मृद्ध छन् कि उनीहरु बार्गेनिङ्ग गर्नै रुचाउँदैनन् । यसैको भरपुर फाइदा इन्टरनेट व्यवसायीहरुले उठाइरहेका छन्।
नेपालगन्जमा सुपर भिजन नेटवर्कले सस्तो सेवाको थालनी गरेको छ छन।भन्ने बजारमा आएको छ। सुपर भिजनले एउटै सहरभित्र फरक–फरक ठाउँमा घर र व्यवसाय भएकाहरूलाई १५० रूपैयाँ शुल्क तिरेर दुई ठाउँमा नै चलाउन सक्ने र इन्टरनेटको गुणस्तर अरु कम्पनीकोभन्दा कम नभएको र १५० रूपैयाँमा नै ५० एमबीपीएस इन्टरनेट दिँदापनि आफूलाई फाइदा भइरहेको सञ्चालक विनोद अग्रहरीले बताएका छन् ।
२०–३० रूपैयाँमा मज्जाले ३–४ वटा मोबाइल चलाउन सकिन्छ । सामान्य इन्टरनेट कम्पनीको बिल हेर्दा १४–१५ सय रूपैयाँको हुन्छ । ७०० रूपैयाँ इन्टरनेट चार्ज लिएका हुन्छन् भने ७०० मर्मत खर्च भनेर थप शुल्क जोडीरहेका हुन्छन् । जबकी मर्मत खर्च ५ रूपैयाँदेखि १० रुपैयाँ हुनेगर्छ।
१५ रूपैयाँको नाफाले घरमै गएर मर्मत प्रदान गर्न सकिने सेवा इन्टरनेट कम्पनीहरूले ७ सय रूपैयाँ लिनु अस्वभाविक हो । १५० रूपैयाँमा नेट बिक्री गर्दा पनि सरकारको राजस्वसहित सबै खर्च कटाएर पनि ७० देखि ८० रूपैयाँ नाफा भइरहेको हुन्छ । टिभिको केवल भन्दा नाफा यसैमा भइरहेको हुन्छ इन्टरनेटको स्पीडमा पनि जनतालाई ठगी भइरहेको हुन्छ । कम्पनीहरूले ५०, १०० र २०० एमबीपीएस भनेर भन्ने कुरा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो ठगी हो । कुनै पनि मोबाइलको क्षमता १.२ एमबीपीएसभन्दा माथि हुँदैन ।
जुनसुकै कम्पनीले जति एमबीपीएस दिए पनि मोबाइलले लिनसक्ने भनेको १.२ एमबीपीएस हो । १.२ एमबीपीएसलाई कम्पनीहरूले सफ्टवेयरको माध्यमबाट २००, ३०० र ४०० एमबीपीएस बनाएर देखाउँछन् र बेच्छन् । ल्यापटप, कम्प्यूटरले हदैसम्म लिए पनि दुई तीन गुणाभन्दा बढी लिँदैनन् । यहाँ झन् ठूलो ठगी भइरहेको छ । यो प्रविधिको ज्ञान सबै ग्राहकबर्गमा हुन जरुरी छ। यसो भयो भने मात्र जनता ठगिनबाट बच्न सक्छन्। यस्तै ठगी नेपाल टेलिकमले पनि गरिरहेको हुन्छ । १५ पैसामा हुने कलको रेट दुई रुपियासम्म लिएको हुन्छ्। कम्युटर, नेट, सामाजिक संजालबारे अपूर्ण ज्ञान भएका व्यक्तिहरु न त भ्वाइस प्याकेज लिन जानेका हुन्छन न त ठगी बारे नै बुझेका हुन्छन्। करको नाममा, सर्भिस चार्चको नाममा जनतादेखि दोब्बर तेब्बर पैसा असुली गरिरहँदा पनि सरकार मौन देखिन्छ। त्यसैगरि बिजुलीको बिलमा समेत मिटरले देखाएभन्दा १५०, २५० र ३०० सर्भिस चार्ज भनेर वसुली गरिरहेको हुन्छन् तर जनगुनासो सुनिदिने या ठगिलाई नियन्त्रणमा लिएर कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कोही हुँदैन। प्राविधिक सेवा सुविधाको नाममा यो अन्याय अत्यचार कहिलेसम्म ?
