अमेरिका र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धलाई लिएर फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चर्चा भइरहेको छ । अमेरिकी कंग्रेसका ११ सांसदले विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनलाई पत्र लेखेर पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निष्पक्ष निर्वाचन नभएसम्म र स्थायी सरकारको पुनर्स्थापना नभएसम्म सैन्य सहायता रोक्न माग गरेका छन् । अहिले पाकिस्तानमा कामचलाउ सरकार छ । पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको निकट मानिने इल्हाना उमर पनि पाकिस्तानविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्ने सांसदहरूमा पर्छन्।
अमेरिकी सांसदहरूले पनि पाकिस्तानमा अल्पसंख्यकमाथि हुने अत्याचार र ईशनिन्दा विरुद्धको कडा कानुनको विरोध गरेका छन्। उनले पाकिस्तानमा क्याथोलिक गिर्जाघरमा भएको आक्रमणको पनि उल्लेख गरे। पाकिस्तानमा छिट्टै आम निर्वाचन हुन लागेको बताइएको छ । अहिले अनवर उल हक कक्कडको नेतृत्वमा कामचलाउ सरकार छ । पाकिस्तानमा अर्को वर्ष फेब्रुअरीमा आम चुनाव हुने सम्भावना छ । चुनावलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ पनि पाकिस्तानबाट लण्डन पुगेका छन् । योसँगै इमरान खान तोशाखाना मुद्दामा ३ वर्षको जेल सजाय काटिरहेका छन् ।
अमेरिकी सांसदहरू पाकिस्तानसँग आक्रोशित छन्
अमेरिकी सांसदहरूले भने कि विदेशी सहायता ऐनको धारा 502B अन्तर्गत, राज्य विभागले अमेरिकी सहायताको दुरुपयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसबाहेक यो सहयोग मानवअधिकार उल्लङ्घनमा कति प्रयोग भइरहेको छ । सांसदहरूले अमेरिकाको लेही कानूनको प्रयोगको माग गरेका छन्। Leahy ऐनले विदेशी सुरक्षा बलहरूसँगको अमेरिकी सहयोगलाई यातना, सामूहिक हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता र बलात्कार जस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू गर्न विदेशी सेनाहरूले प्रयोग गरिरहेको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्नको लागि निगरानी गर्दछ। उनले पाकिस्तानमा स्वतन्त्र निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरे जसमा सबै दलले भाग लिन सक्छन् ।
इमरानका नजिकका साथी इल्हान उमर पनि सामेल छन्
अमेरिकी सांसदहरूले निन्दा कानूनलाई अझ बलियो बनाउने पाकिस्तान सरकारको निर्णयप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। यो ज्ञात छ कि उमरको छवि एक कट्टरपन्थी मुस्लिमको छ। इल्हानसहित कांग्रेसका करिब एक दर्जन सदस्यले पनि संवैधानिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना र ईशनिन्दा कानूनमा परिवर्तनको माग गरेका छन्।
ईशनिन्दा कानूनको कडा आपत्ति
सांसदहरूले पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई सताउनका लागि ईशनिन्दा कानूनमा कडा प्रावधान रहेको बताएका छन्। उनले पाकिस्तानमा पारित भएको फौजदारी कानून (संशोधन) विधेयक, २०२३ को कडा विरोध गरेका छन्। मानहानिको कानुन पनि यसमा आउँछ। विगतमा पनि अल्पसंख्यक विरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको छ । यो विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट अहिलेसम्म हस्ताक्षर भएको छैन । पत्रमा अगस्ट १६ को घटनालाई उल्लेख गरिएको छ जसमा भीडले एउटा चर्चमा आगजनी गरेको थियो। यसबाहेक गिलगिट बाल्टिस्तानमा शिया समुदायका मानिसहरूले पनि यस विधेयकको विरोध गरेका छन्।
सांसदहरुले यो विधेयक कानुन बनेमा पाकिस्तानमा धार्मिक स्वतन्त्रता समाप्त हुने बताएका छन् । तपाईलाई बताउन दिनुहोस् कि यी सांसदहरू प्रायः प्रगतिशील समूहका हुन् जसले प्यालेस्टाइनको मुद्दा पनि उठाइरहेका छन् र हाल गाजामा युद्धविरामको माग गरिरहेका छन्। पाकिस्तान सरकारले इमरान खान विरुद्ध निन्दा कानून पनि प्रयोग गरेको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
