राजु विके, भदौ १२ । सिंगो मुलुक चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रीरहेकै बेला संघीय सरकारले काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको सम्पर्क कार्यालयका रुपमा सात वटा भव्य भवन निर्माण गरेपछि विज्ञहरुको आलोचना खेप्न बाध्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको सुविधाका नाममा यसरी भवनमा खर्च गर्नु अनावश्यक र अनुत्पादक भएको उनीहरु बताउँछन् । यी भवनहरू मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश प्रमुखहरूलाई उनीहरूको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा आरामदायी बास उपलब्ध गराउन डिजाइन गरिएको हो । भर्खरै सम्पन्न भएका सुविधासम्पन्न प्रत्येक भवनमा दुईवटा ब्लकहरू छन् । साढे तीन तले दरबारको एउटा ब्लकमा प्रार्थना कक्ष र योग कोठासहित एक दर्जनभन्दा बढी कोठा छन् ।
काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि जथाभावी संरचना निर्माण भएकोमा विज्ञहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलले केन्द्रीकरणतर्फको यो कदमले संघीयतालाई कमजोर बनाइदिएको बताएका छन् । उनी भन्छन्— ‘देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । सरकारले ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर सरकारले काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि भव्य भवन बनाएर निकै अनुत्पादक काम गरेको छ,’ । उनले थप्दै भन्छन्—‘अब सबै नगरपालिकाको कार्यालयलाई केन्द्रमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने आवाज पक्कै पनि जनतामाझ गुन्जिन्छ, ।’
मधेस प्रदेशका सांसद तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रवक्ता मनिष सुमनले पनि मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि काठमाडौंमा यस्तो भवन बनाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
सरकारले चार वर्ष खर्चेर भैसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सम्पर्क कार्यालय निर्माण गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ असोज १० गते प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको सम्पर्क कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको सम्पर्क कार्यालय निर्माण गर्न रु ८५ करोड खर्च गरिएको छ । भवनको पेन्टिङ र भित्री सजावटमा १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । भवनहरु अग्निरोधक हुने बताइएको छ । माइक्रोटेक एम एण्ड ई प्रा.लि.ले ललितपुरको भैसेपाटीमा ‘प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र आवास भवन’ को अग्नि नियन्त्रक कार्य शुरु गर्न २०७८ साल बैसाख २८ गते सम्झौता गरेको थियो । द माइक्रोटेक एम एण्ड इ प्रा.लि. को कार्यक्षेत्र भनेको फायर फाइटिंग कार्यहरूको आपूर्ति, स्थापना र परीक्षण हो ।
सरकारले सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आइतबार काठमाडौं बोलाएर भव्यताका साथ प्रत्येक भवनको साँचो हस्तान्तरण गरेको थियो । भवन निर्माणको काम दुई चरणमा गरिएको थियो। इन्टेरियर डेकोरेशनको काम न्यू टेक्निकलले गरिरहेको छ भने भवन निर्माणको काम केसी कन्स्ट्रक्सन–समानान्तर ग्रुपले गरेको हो । भित्री सजावटको काम पूरा हुन बाँकी छ । केसी समानान्तर कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गर्न सकिने सहमति भएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण भवन निर्माणको म्याद थप दुई वर्ष लम्ब्याउनु परेको थियो । ती भवनहरु २७ रोपनी १२ आना जग्गामा बनेका छन् । सरकारले अब प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा अपार्टमेन्ट भाडामा लिनु नपर्ने भएको छ । यसअघि सरकारले ललितपुरको डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि १४ वटा भवन भाडामा लिएको थियो । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले प्रत्येक भवनको मासिक रु ५१ हजार भाडा तिर्दै आएको थियो । सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असार÷साउनदेखि यो भाडाको व्यवस्था रोकिएको हो ।
विज्ञहरुले मात्रै होइन, सर्वसाधारणहरुले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न खडा गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको चेतावनीलाई सम्झिदै आम नागरिकले प्रदेश संरचना पूर्ण रुपमा असफल भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । केसीले नेपाल जस्तो सानो मुलुकले संघीय प्रणाली सञ्चालनमा लाग्ने खर्च उठाउन सक्दैन करिब ८ वर्ष पहिले नै भनेका थिए । २३ मंसिर २०७३ साल बिहिबार रेडियो कान्तिपुरको एक अन्तर्वार्तामा केसीले नेपालको लागि संघीय प्रणाली कुनै पनि मूल्यमा बेठिक छ । त्यसकारणले नयाँ बन्ने संविधानमा संघीयता सामेल गर्नैहुन्न प्रष्ट भनेका थिए ।
केसीले संविधान सभा मार्फत् ६ वर्ष लगाएर बनाइएको संविधान कार्यान्वयन हुनु अघि नै संघीयताको मूल्य बापत देशले सामना गर्नुपर्ने संकटको भविष्यवाणी गरिसकेका थिए ।
२०७६ असोज २३ गते करिब ६५ करोडमा दुई वर्ष भित्र उक्त भवनहरु निर्माण गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बबरमहल, काठमाडौं र पुरानो बानेश्वर स्थित समानान्तर ग्रुपबीच सम्झौता भएको थियो ।
