काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा ‘उच्च शिक्षाको स्तरमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ विषयमा केन्द्रित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको सम्मेलनमा नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीका विषयमा सम्बोधन गरेका छन् ।
चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक भौतिक र डिजिटल दुवै पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय लगानीबाट तयार भएका दक्ष युवाहरू प्रायः विदेशमा शिक्षा लिन रोज्ने गरेको अवस्थामा राज्यको अपर्याप्त लगानी रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रले भोग्नुपरेको दुविधाबारे प्रकाश पारे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा विश्वविद्यालयको बृद्धि भए पनि भर्ना हुने विद्यार्थीको अभावले उत्पन्न भएको संकटलाई औंल्याए । उनले यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिन सरकारी अनुदानका विश्वविद्यालयहरूलाई आह्वान गरे र सामूहिक प्रगतिका लागि विश्वविद्यालयका समकक्षीहरूलाई भेला गर्ने महत्त्वमा जोड दिए – यो पहललाई उनले उपन्यासको रूपमा लेबल गरे।
अन्तरिक्ष विज्ञान, नानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स र मानव मनोविज्ञान लगायतका अनुसन्धान, आविष्कार र विविध विषयहरूमा नेपालको उच्च शिक्षालाई विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकतामा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।
योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, पर्वतीय पारिस्थितिकी र बौद्ध शिक्षा जस्ता विषयहरूमा रहेको सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै उनले तुलनात्मक लाभ र अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि उच्च शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न प्राथमिकता दिन सुझाव दिए।
उद्यमशीलतालाई शिक्षा र सरकारी नीतिसँग जोड्ने काममा भएको सुस्त प्रगतिले रोजगारीका अवसरमा बाधा पुगेको दाहालले गुनासो गरे । शैक्षिक मापदण्ड निर्धारणमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्णायक भूमिकालाई प्रकाश पार्दै दाहालले आयोगको पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समानताको मापदण्ड तय गर्ने अधिकारको प्रशंसा गरे।
पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा प्रणाली र अनुसन्धानमा आधारित जर्नलका लागि विश्वविद्यालयहरूबीच सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई उच्च शिक्षाको हबका रूपमा स्थापित गर्न नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्रीले सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपतिका रूपमा काम गर्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक प्रभावविनाको विकल्प खोज्ने प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले चुनौतिहरू बढ्नुअघि प्रदेशस्तरमा स्थापित विश्वविद्यालयको गुणस्तर मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए।
