काठमाडौं । प्रदेश प्रहरी समायोजनको मागसहित सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले सामूहिक रुपमा प्रदेश प्रहरी समायोजनबारे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावनाअनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणको लागि उनीहरुले सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, मधेसका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, लुम्बिनीका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे, कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसी, सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोसीको प्रतिनिधत्व गर्दै बिनाविभागीयमन्त्री शमशेर राईले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाएको कारणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धि लगायतका विषयहरु कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माथि उल्लेखित विषय यथाशीघ्र सम्बोधन हुने गरी प्रकृया अगाडि बढाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौँ,” पत्रमा उल्लेख छ ।
