परिवर्तनका बेला धेरै उथलपुथल मच्चिन्छ । वाञ्छनीय परिवर्तनका सकारात्मक घटकहरु उदाउँछन् भने यसका विरोधी तत्वहरु बिलाउँछन् । कालान्तरमा देखिने परिवर्तनकारी युगको साक्षी मानव आफै हो जसले इतिहासलाई लिपिबद्ध पनि गर्याे । राणाकाल, पञ्चायतीकाल, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था गरी ४ ओटा शासन व्यवस्थामा ५ ओटा संविधान जारी भए भने संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि दुई वटा संविधान पनि जारी भए । वि.सं. २००४मा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालादेखि २०७२ असोज ३ गतेसम्म जारी गरिएका ७ वटा संविधान मध्ये सबैभन्दा लामो समय अर्थात् २७ वर्ष चलेको संविधान नेपालको संविधान–२०१९ हो जुन राजा महेन्द्रबाट पुस १ गते जारी गरिएको थियो । यो संविधान २०४७ साल कात्तिक २६ गतेसम्म चल्यो । २०४७ साल कात्तिक २७ गतेदेखि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ आरम्भ भयो । १० वर्षे माओवादी युद्धले यस संविधानलाई पनि विस्थापित गरिदियो । यसको आयु पनि १६ वर्ष २ महिना ४ दिन मात्रै रह्यो । २०६२–०६३ को जनान्दोलनले माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जन्मायो जसले देशलाई बल्लतल्ल नेपालको संविधान २०७२ दियो । जसको मूल उद्देश्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु नै थियो । देशको वर्तमान परिस्थिति यसको उल्टो छ ।
नेपालको संविधान २०७२ बनाउनका लागि लोकतन्त्रका हिमायतीहरुलाई ८ वर्ष ८ महिना २ दिन (अन्तरिम संविधान जारी भएको मितिले) लाग्यो । यस संविधानले केही वर्ग समुदायको स्वाभिमान खोसिदियो भने राजनीतिक दलका सयौं कार्यकर्तालाई रोजगारीको व्यवस्थाका लागि आवश्यक आधारहरु निर्माण गरिदियो । गरिब सर्वहारा जनता महँगीको मार झेल्न र थप गरिबीको शिकार बन्न बाध्य भए । निर्दाेष जीवनहरु अपराधको शिकार बन्दै अकालमा मृत्युलाई प्राप्त भए । राष्ट्रिय ऋणको भार प्रति व्यक्ति करिब ७० हजार पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि लाखौं युवा शक्तिहरु विदेशिएका छन् । दर्जनौं बालिका तथा युवतीहरु बलात्कारको शिकार बनेका छन् भने बलात्कार पछि धेरै जना मारिए ।
सरकारले समृद्धिको नारा ल्याउँछ, परन्तु समृद्धि कसरी आउँछ सरकारसँग त्यसको कुनै खाका छैन । राजाको पालामा स्थापना भएका उद्योग, कल–कारखाना बन्द भए । जनता माथि करको भार थपियो । विज्ञहरुको भनाइ अनुसार देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै छ । देश टाट पल्टिने अवस्थातिर उन्मुख छ । रेमिट्यान्स र ऋणको भरमा मात्रै देश चल्दैन भन्ने तथ्यतर्फ सरकारले ध्यान नदिएकै कारणले आयातमा वृद्धि, निर्यात कटौति भइ रहँदा देश टाट पल्टिने विज्ञहरुको भनाइ सत्यमा परिणत हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
पीडै पीडाबाट गुज्रीरहेका जनतालाई चर्काे ब्याजको भार थपेर घरवास विहीन मात्रै होइन आत्महत्या गर्न समेत बाध्य बनाउँदै छन् वित्तीय संस्थाहरुले । बहुमत बटुलेर आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउनेभन्दा बाहेक जस्तै दुःख, अन्याय वा समस्या जनतालाई परोस्, त्यसतर्फ सरकारको खासै रुचि हुन्न । त्यसैले राजनीतिक दलहरुको औचित्य सकियो भन्दै अति भए पछि देशमा व्याप्त अराजकताको विरोधमा विभिन्न अभियान, महाअभियान वा आन्दोलनहरु हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । देश दुर्घटनातिर जाँदै छ भन्ने जान्दाजान्दै देश जोगाउन के गर्ने भनेर सोच्न थालेका जनताले रनभुल्ल्याइँलाई चिरेर ठोस निर्णयमा पुग्नु आवश्यक छ । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ– के अब असफल बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प राजा नै हुन् त ? राजा ल्याउने नै हो भने राजालाई कस्तो हैसियतमा राख्ने? असफल बहुदलीय व्यवस्थासँगै राजालाई ल्याउनुको औचित्य छ र ? अथवा बहुदल प्रणाली अन्त्य गरेर जनस्तरबाटै प्रत्यक्ष निवार्चनको माध्यमले देशको प्रधानमन्त्री रोज्नु उचित हुन्छ ? यी मुद्दाहरुमा बहस चलाउन आवश्यक छ ।
आन्दोलन वा महाअभियानहरुलाई निस्तेज पार्न सरकारले सम्बन्धित ठाउँहरुमा १ महिनादेखि ६ महिनासम्मको लामो निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित पार्दै निरंकुशताको प्रदर्शन गर्नु के यो उचित हो ? बरु देशमा विद्यमान बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, गरिबी, घुसखोरी, बढ्दो आयात आदिलाई निस्तेज पार्नका लागि सरकारले पूर्ण शक्ति, स्रोत, साधन आदि लगाइदिएको भए सुखानुभूत गर्न नागरिकले पाउँथे कि ?
जनताले नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ नै खोज्नुको के कारण हो ? पुरानो राष्ट्र–गानले स्थान पाउन थाल्नुको के अर्थ हो ? राजा त्रिभुवनदेखि राजा विरेन्द्रसम्म आइपुग्दा ४ पटक संविधान फेरियो, के राजाहरुले जनताको भावनाको कदर गर्नाले यो सम्भव भएको हो ? लोकतन्त्र र बहुमतको नाममा अराजकता तथा निरंकुशता देखिने शासन शैलीले कुन कुराको संकेत दिदै छ ? देशको जीर्णशीर्ण अर्थतन्त्र आउने दिनहरुमा बलियो बन्न सक्ने सम्भावना छ ? के बहुदलीय प्रणाली नेपालको राजनीतिबाट महाप्रयाण यात्रातिर लाग्दै छ ? के विश्व समुदायमा नेपाललाई आफ्नो उही पुरानो सम्मानजनक हैसियत पुनःप्राप्ति होला ? यावत प्रश्नहरुको जवाफ भविष्यको गर्भमा लुकेको छ जसको प्रतीक्षा सिंगो नेपालले गरिरहेको छ ।
