बुटवल, श्रावण १० । सञ्चालनमा रहँदै आएको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम रोकिने भएको छ । २०७५ सालदेखि सञ्चालित कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको, लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुगेको र सरकारलाई व्ययभार मात्र थपिएको निष्कर्षका साथ बन्द गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकार पक्षबाट गत असोजसम्म ब्याज अनुदानका लागि २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त कार्यक्रमले सरकारलाई आर्थिक व्ययभार मात्र थपेको, लक्षित वर्गको पहुँचसम्म कार्यक्रम नपुगेको, अनुत्पादनमुखी क्षेत्रमा ऋण सुविधा प्रयोग भएको लगायतका कारण देखाउँदै ब्याज मिनाहासहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको औचित्य नरहेको बताइएको छ ।

ब्याज अनुदानका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोत नहुनाले पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । ब्याज अनुदानको कार्यक्रमलाई रोकेर सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका लागि बजेटमार्फत सरकारले ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकम हाल लगानीमा रहेको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि भुक्तानी गर्न पनि अपुग रहेको स्रोतको दाबी छ । केही सरकारी बैंकबाहेक धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षदेखि नै नै ब्याज अनुदानको कर्जा कार्यक्रम प्रवाह गर्न छाडेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् सरकारले उक्त कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेपछि जेठ १५ यता सरकारी बैंकहरूले पनि यो कर्जा कार्यक्रम रोकेको छ।

सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरिने कुरा आगामी वर्षको बजेटमा भनिएको थियो । साना किसान विकास वित्तीय संस्थामार्फत मुलुकका सबै पालिकामा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सरकारले ल्याएपछि ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको खासै अर्थ नहुने केही बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर ऋणीले घरजग्गा, गाडी, मोटरसाइकल लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले कर्जाको सदुपयोगिता र प्रभावकारिता सम्बन्धमा हाल अध्ययन गरिरहेको छ ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्जा सुरक्षण कोष तथा बिमा कम्पनी र निक्षेपलाई सरकारले ब्याज अनुदानबापत तिर्नुपर्ने ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छैन । सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने ब्याज अनुदानको रकम नपाएपछि बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् भने नागरिक सहुलियतको कर्जा सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

ब्याज अनुदानबापत बैंकहरूले पाउनुपर्ने रकमका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालबीच पटकपटक छलफल भइरहे पनि सो समस्या समाधान सम्बन्धमा अझै टुङ्गो लागेको छैन। बिमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई सरकार पक्षबाट गरिनुपर्ने भुक्तानी बाँकी छ ।

उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा सरकारले ०७३ देखि नै ब्याज अनुदान दिन थालेको थियो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर ०७५ देखि एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो । यी कर्जामा सरकारले महिला उद्यमीका लागि ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत जेठसम्म कुल १ लाख ४७ हजार ५ सय १० ऋणीले लिएको २ खर्ब ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा रहेको छ । सोही अवधिमा स्वीकृत कर्जा २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै महिला उद्यमी शीर्षकमा प्रवाह भएको छ । यस शीर्षकमा गत जेठसम्म ८३ हजार ४ सय ५५ ऋणीले लिएको ६० अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । यो शीर्षकमा वास्तविक महिला उद्यमीभन्दा सस्तो ब्याजको लोभमा महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता गर्ने र ऋण भोग चलन गर्ने परिपाटी बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

गत जेठसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा मात्र ६१ हजार २ सय ३५ ऋणीलाई १ खर्ब ३९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । बाँकी रकम अन्य कर्जामा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुन्छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट दिइएको छ । यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा बिमा गरिएको हुन्छ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल बिमा शुल्कको २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले र ७५ प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५ लागु भएपछि थप व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन यसको पहिलो संशोधन २०७६ असोज ६ गते, दोस्रो संशोधन २०७६ कात्तिक २९ गते र तेस्रो संशोधन २०७७ असोज ८ गते गरि हालसम्म तीन पटक संशोधन भइसक्नुका बावजुद कार्यान्वन पक्ष निर्धारित लक्ष्य र मापदण्ड विपरीत हुँदा पुनःसंरचना मात्रै होइन बन्द नै हुने संहारमा पुगेको छ । यसका लागि सरकारलाई मात्रै दोष लाउनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुने केही विश्लेषकहरु बताउँछन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लक्षित वर्ग, कार्यान्वयन तहका सरोकारवाला निकाय एवं अधिकारीहरु आफै पनि जिम्मेवार छन् ।