Fri2024 May 24
२०८१ जेठ ११, शुक्रबार

मन्त्रीकै हचुवा निर्णयले वीर अस्पताल थलिदै

11

काठमाडौं । नेपालकै जेठो वीर अस्पताल यतिखेर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।  बजेट अभावले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ टेन्डर खुलाउन सकेको छैन । दैनिक खर्च चलाउन समेत धौधौ हुने अवस्थामा पुगेको छ । अस्पताल पछिल्लो तीन दशकयताकै नाजुक अवस्थामा चलिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अक्सिजन र टिकट अभाव हुने अवस्थामा 

केही दिनअघि वीरमा एक्सरे र एमआरआईका लागि आवश्यक फिल्म, फिल्म राख्न चाहिने खामसमेत अभाव भएको खबर बाहिरिएको थियो ।  पछिल्लो समय भने अस्पतालमा बिरामीलाई दिइने अक्सिजनदेखि ओपीडीका लागि काटिने टिकटसम्म अभाव हुने अवस्था आएको छ ।

नियमित खर्चमा पर्ने सफाइ सामग्रीदेखि, दैनिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च धान्नसमेत समस्या भइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल बताउँछन् । खर्च अभावमा मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारको काम पनि प्रभावित भएको  छ ।  बिरामीका लागि चाहिने अक्सिजन, ल्याबमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, बिरामीको खाना, शल्यक्रियाका आवश्यक सामग्री, सफाइ सामग्रीलगायतका लागि खर्चमा कठिनाइ भएकोे अस्पतालका एक अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो समय ओपीडीमा आउने बिरामीलाई काटिने टिकट समेत अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले विशेष र सामान्य गरी दुईखाले टिकट प्रदान गर्दै  आएको छ । वार्षिक पाँचदेखि सात लाख थान ओपीडी टिकट चाहिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान नहुँदा टिकट अभाव हुने अवस्था आएको जनरल स्टोरका एक कर्मचारी बताउँछन् । नयाँ टिकट खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षको असारदेखि नै माग गरिएपनि टेन्डर आह्वान हुन नसक्दा बजारबाट सीधै खरिद गरेर चलाइरहनु परेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

टिकट छपाइका लागि मंसिर २४ गते टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको छ ।  एक महिना पुग्ने टिकट समेत स्टकमा नरहेको उनको भनाइ छ ।  पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै आयातकर्ताले केही महिनाअघि फिल्म राख्न चाहिने खाम आयात बन्द गरिदिँदा आफैँ गोदाममा पुगेर ल्याउनुपरेको  छ ।

घट्दो सरकारी अनुदान र बढ्दो आर्थिक भार

समग्र स्वास्थ्यमा बजेट घट्दाको प्रत्यक्ष असर सरकारी अस्पतालहरूमा परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएकोमा १४ अर्ब रुपैयाँ थपिएर आयो । तर, अस्पताललाई दिइने सरकारी ठूलो रकम अनुदान कटौती हुँदाको असर अहिले वीर र कान्तिजस्ता अस्पतालमा देखिइरहेको छ ।  वीर अस्पताललाई गत वर्ष २६ करोड अनुदान दिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम एक करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो ।  नियमित अस्पताल सञ्चालनका लागि गत वर्ष एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ  छुट्याइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम ७३ करोडमा झारिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

अस्पतालको आन्तरिक आय गत वर्ष ६३ करोड रुपैयाँ रहेको निर्देशक डा. पौडेल बताउँछन् ।  अस्पतालको ७० प्रतिशत खर्च कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने उनको दाबी छ । सेवा विस्तारबापत कर्मचारीलाई प्रदान गर्नुपर्ने रकम समेत चार महिनादेखि रोकिएको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रीको हचुवा निर्णयले थलियो अस्पताल 

२०८० वैशाख २० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त भएपछि मोहनबहादुर बस्नेतले पहिलो अनुगमन नै वीर र कान्ति अस्पतालमा गरेका थिए । वीरलाई देशकै गौरव गर्न लायक अस्पताल बनाउने अभिव्यक्ति उनले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिँदै आएका छन् ।  तर, मन्त्रीकै हचुवा निर्णयले यतिखेर वीर अस्पताल थप थलिदै गएको छ । महंगा उपकरणको मर्मतसम्भार गर्ने, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, जटिल परीक्षणहरूको शुल्क घटाउनेजस्ता काम थाती राखेर आफ्नो प्रचारका लागि जनरल बेड निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्दा अस्पताललाई आर्थिक भार थपिएको छ ।

अस्पतालका सबै जनरल बेड निःशुल्क गर्दा सर्जिकल भवनमा थपिएका सबै बेड सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको डा. पौडेलले बताए ।  सर्जिकल भवनमा थपिएकासमेत गरी ९०६ बेड सञ्चालन क्षमता भएपनि हाल वीरमा सातसय बेड मात्रै चलिरहेका छन् । वीरमा बिरामीले जनरल बेडबापत दैनिक दुईसय रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएका थिए ।  कोभिडकालमा नियुक्त गरिएका २२४ जना नर्स तथा चिकित्सक गत असोज २१ गते हटाउने निर्णय गरेका मन्त्री बस्नेतले ६९ जना कर्मचारी अस्पतालकै मातहतमा थप्न निर्देशन दिए ।

यसमध्ये १३ जना न्याम्सअन्तर्गत नियुक्त भइसकेका छन् भने ५६ जनाका लागि आवेदन मागिएको छ ।  ती कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्था चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सले गर्नुपर्नेछ । यसले वीरलाई थप आर्थिक भार परेको छ ।

मन्त्रीले दीर्घकालीन नभइ आफ्नो स्वार्थका लागि हचुवा निर्णय गर्दा अस्पताल झनै आर्थिक संकटमा धकेलिएको अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  अस्पतालमा हाल देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक पटक पहल गरिएको न्याम्सका उपकुलपति डा. भुपेन्द्र बस्नेत बताउँछन् ।

मन्त्रालयबाट बजेट मागसहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी आएको उनी बताउँछन् ।

यो समाचार पढेर हजुरलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बंधित खबर