नर्वेजियन राजदुत सहितको संयूक्त टोलीले मङ्सिर २९ गते रुपन्देही जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था, संविधानका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छट्टाछुट्टैु अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।
उक्त अन्तरकिया कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, मानव अधिकारकर्मीहरू, संचारकर्मी, द्वन्द्व पीडित तथा लैगिंक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरू, कानुन व्यवासीहरू लगायतका सरोकारवालाहरूसँग जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था, पीडितहरूको न्यायमा पहुँचको अवस्थाका विषयमा भैरहवा र बुटवलमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नर्वेजियन राजदुत टोरन ड्रामन्डलले नेपालको संविधान विश्वकै नमूना भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको भन्दै अन्य मुलुकको तुलनामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको अवस्था नेपालमा राम्रो भएको बताउनु भयो ।
राजदुत टोरनले सरकारलाई नागरिकले आफुलाई लागेका विषयमा लेख्न, बोल्न र आफ्नो अभिव्यक्ति सरकार समक्ष पुर्याउन सक्ने भएको भन्दै जिल्लामा मानव अधिकार र ज्यादतीका घटनाहरूमा विशेष गरी महिला र बालिकाहरू माथि हुने यौनजन्य हिंसा र न्यायमाा पहुँच अझै पुग्न नसकेको सुन्दा आफु दुखि भएको धारणा राख्नु भयो ।
राजदुत टोरनले आफ्नो देश मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्दै आएको भन्दै नेपालसँग ५० वर्ष भन्दा लामो सम्बन्ध रहेको र विकास साझेदारीका हिसाबले अघि बढेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक बिजयराज गौतमले जिल्लाका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुको मुख्य उद्देश्य रुपन्देही जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुगमन, अभिलेखिकरण र पीडितहरुलाई इन्सेकले न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउन के कसरी काम गरिरहेको छ ? मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रावभकारीताका बिषयमा सरोकारवाला निकायहरूको बुझाई, मानव अधिकार रक्षकहरूको समस्या र चुनौतीहहरूको विषयमा बुझ्नका लागि रहेको बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बिगतको तुलनामा मानव अधिकारको अवस्था राम्रो भएको बताउँदै इन्सेकलगायतका मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लगाएको लगाव, समन्वय प्रहरी प्रशासनलाई जवाफदेहि बनाउने गरेको, मानव अधिकारका विभिन्न सवालहरूमा गरेका प्रयास कारण मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न बल पुरयाएको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको भएकोले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सम्वेदनशिल भएर काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी भरतबहादुर विकले अहिलेका प्रहरीहरूले मानव अधिकार सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको भन्दै मानव अधिकारको संरक्षणका लागि पीडितमैत्री व्यवहार र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने गरी इन्सेक लगायतका अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर प्रहरीले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाका प्रमुख एसपी दिपक थापाले प्रहरी जहिले पनि अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षक भएकोले मानव अधिकारको सवालमा आफूहरू सम्वेदनशिल भएर विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेलले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था विगतको तुलनामा सन्तोषजनक भए पनि अदालतबाट फैसला भएको मुद्दाहरू अहिले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन राजदुतसँग आग्रह गर्र्दै केन्द्रिय तहमा सरकारलाई खबरदारी र पहेरदारी गर्न इन्सेकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अधिवक्ता सुनिल त्रिपाठीले जिल्लामा महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने हिंसाको अवस्था डर लाग्दो भएको र उनीहरूको न्यायमा पहुँचको अवस्था दयनीय रहेको बताउनु भयो ।
छलफल कार्यक्रममा घरेलु हिंसा पीडित श्रृजना पौडेल, उर्मिला यावदले न्याय नपाएर भौतारिएको समयमा इन्सेकले न्यायका लागि कसरी कहाँ जाने भन्ने विषयमा सहजीकरण गरेपछि कानुनी उपचारमा जान ठुलो सहयोग पुगेकोे बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राजुदत टोरनका राजनीतिक स्वकीय सचिव एन्डेरिया सिलकोसेट, स्वयंसेवक होयान भिक्टोरिया, डरहेम लगायतको टोली सहभागी हुनु भएको थियो ।
विभिन्न सरोकार निकायसँग गरिएको छलफल कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रिय कार्यालयका सुवेच्छा खड्का, लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, रूपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसी, मानव अधिकार रक्षकहरु कानुन व्यवसायीहरु, नेपाल पत्रकार महासंघ, घरेलु हिंसाबाट पीडितहरु, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
रीमा बिसी/इन्सेक
