सन्तुलित आर्थिक विकासको लागि अर्थतन्त्रको कुल हिस्सामा कति प्रतिशत सरकारी खर्च हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विभिन्न अर्थशास्त्री र अर्थव्यवस्था को प्रकार अनुसार विविधता पाइन्छ । विश्व परिवेशमा ३ किसिमका अर्थ व्यवस्थाहरु रहेका छन्ःसमाजवादी, मिश्रित र पुँजीवादी ।

पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरू को समूहले सरकारी खर्च सकेसम्म सीमित हुनुपर्ने धारणा राख्दछन् । उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलाप देशको सीमा सुरक्षा, दैनिक प्रशासन सञ्चालन, नियम र कानुनको कार्यान्वयन तथा सडक, पुल, नहर, विद्यालय र हस्पिटल जस्ता अत्यावश्यक कुरामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्छ ।

यही सैद्धान्तिक जगमा पुँजीवादी अर्थशास्त्रले दक्षतापूर्वक कार्य गरेको भए तापनि सन् १९२९/३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपश्चात् बजार अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुन पुग्यो । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले भने जस्तो आर्थिक मन्दी आफैँ निराकरण हुने देखेनन्, जसले गर्दा शास्त्रीय सिद्धान्त धेरै हदसम्म असफल भएको ठहर गरियो । यो समयदेखि स्वतन्त्र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था व्यापक आलोचित समेत बन्न पुग्यो ।

कसरी ठूलो आर्थिक मन्दीलाई राज्यले नियन्त्रण र मुक्त गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीहरु तथा राजनीतिज्ञहरुमा ठूलो बहस, पैरवी र अनुसन्धानहरु भए । जे. एम. किन्सले आफ्नो गहिरो अनुसन्धान पश्चात् एउटा चर्चित पुस्तक “रोजगारी, ब्याज र मुद्राको सामान्य सिद्धान्त” सन् १९३६ मा प्रकाशन गरे जसमा उनले आर्थिक मन्दीको मुख्य कारण विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको मागमा आएको कमी हो र सरकारले आफ्नो खर्चमा बढोत्तरी गरेमा अर्थव्यवस्थामा अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सक्छ भन्ने रहस्योद्घाटन गरे, अर्थात् अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

उक्त आर्थिक मन्दीका कारणहरूमा स्टक बजारमा गिरावट आउँदा मानिसको आम्दानी गुम्नु , बैँकिङ क्षेत्रको असफलता तथा बैँकिङ, क्षेत्रप्रति नागरिकको न्यून विश्वास, वस्तु तथा सेवाको मूल्य कम हुँदा पनि माग घट्न जाँदा औद्योगिक क्षेत्रको सङ्कट, आर्थिक नैराश्यता, उच्च बेरोजगारीको दरले उपभोक्ताको क्रयक्षमतामा सङ्कुचन, नीतिगत कठिनाइ तथा गल्तीहरू लगायत रहेका थिए । यस्तो आर्थिक नैराश्यताको वातावरणबाट मुक्त हुनको लागि वस्तु तथा सेवाको मागमा व्यापक वृद्धि गर्नु पर्ने थियो । मागमा वृद्धि गर्नको लागि सरकारले आफ्ना वित्तीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा खर्च वृद्धि गर्ने, विकासका पूर्वाधारहरूमा व्यापक लगानी, सरकारी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, सामान्य श्रमिक तथा घरपरिवारको आम्दानी वृद्धि तथा क्रयक्षमता बढोतरी हुँदा बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न गयो, जसका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरु व्यापकरुपमा सञ्चालन भए । मागमा वृद्धि हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूमा उत्साह छायो फलतः वस्तु तथा सेवाको माग र पूर्ति बिच सन्तुलन हुन सहयोग पुग्यो ।

यसरी औद्योगिक क्षेत्रको विश्वासमाथि उठ्दा लगानी, रोजगारी र उत्पादन थप बढ्दै गयो । यसले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लग्यो । किन्सको त्यो समयको उक्त पुस्तक नै अर्थशास्त्रको मुख्य विधा बृहत् अर्थशास्त्रको मेरुदण्डको रूपमा विकास भयो । उनलाई बृहत् अर्थशास्त्रका पिता भनेर पनि चिनिन्छ । किन्सको त्यो प्रयासले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा कसरी देशहरूले मन्दीबाट मुक्त हुन सक्छन् भन्ने आधार प्रदान गर्दछ ।

वर्तमान विश्वमा कुनै पनि राष्ट्र पूर्ण रूपमा समाजवादी पुँजीवादी नभई मिश्रित प्रकारबाटै चलेको पाइन्छ । हुन त अर्थतन्त्र कुन प्रकारको छ भन्ने कुरा उक्त अर्थतन्त्रभित्र उत्पादनका श्रोत र साधनको मुख्य स्वामित्व राज्य वा निजी क्षेत्र कोसँग छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । अहिलेको यो विश्वव्यापीकरणको समयमा पूर्ण समाजवादी वा पुँजीवादी राष्ट्रको परिकल्पना भएको मात्र पाइन्छ ।

किन्सको उक्त विचार माग पक्षलाई मात्र जोड दिएको भनी व्यापक आलोचित बन्यो । यसले अर्थतन्त्रको पूर्ति पक्ष ख्याल नगरी माग पक्ष मात्र वृद्धि गर्दा अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको आँकडा वृद्धि हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना बढ्यो । तत्कालिक समस्या समाधानमा कोसेढुङ्गा साबित भएको त्यो विचार अहिलेसम्म सान्दर्भिक र स्वाभाविक मानिन्छ ।

त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको मन्दी (१९४५–१९४९), एशियाको वित्तीय सङ्कट (१९९७ –१९९८), विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट (२००७-८) को मन्दीले अहिलेसम्म विभिन्न आरोह अवरोहका चरणहरु पार गर्दै छ । त्यसैको सेरोफेरोमा नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र पनि घुमिरहेको देखिन्छ । विश्वअर्थतन्त्र कोभिड कोभिड १९, रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव, कतिपय देशका आन्तरिक द्वन्द्व, शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका, रुस, चीन, भारतलगायत ठूला अर्थतन्त्र भएका देशका आन्तरिक नीति तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका बिचमा चलिरहेको छ । यसले गर्दा मूल्य वृद्धि अनुमान योग्य छैन भने आपूर्ति शृङ्खला कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्नेमा निश्चित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन ।

सैन्य तथा सुरक्षा क्षेत्रमा विश्व बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा उत्पादनशील क्षेत्र र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् । यसले घरायसी क्षेत्रको माग घटाएको छ । एउटा सन्तुलित अर्थतन्त्रको लागि वस्तु तथा सेवाका साथै घरायसी क्षेत्रको माग घटबढ हुनु, निकै हानिकारक हुने गर्दछ । यसले आर्थिक शिथिलतालाई बढावा दिन्छ ।

यस्ता विभिन्न परिस्थितिहरुसँग जुधेको नेपाली अर्थतन्त्र जीवननिर्वाहमुखी कृषि, आयातमुखी प्रवृत्ति, तथा रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको रूपमा परिचित छ । विश्व परिवेशका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुबै असरहरु नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको छ । बढ्दो आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको परिबन्धमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका निम्ति, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्दै नयाँ योजना विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा देशको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, लागत लाभको तुलनात्मक मूल्याङ्कन, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकास, कृषि क्षेत्रमा व्यापक आधुनिकीकरण, विवेकपूर्ण लगानी, उत्पादन तथा निर्यातमुखी बन्न सक्नु दीर्घकालीन समाधानका उपाय हुन् ।

वर्तमान समयमा वस्तु तथा सेवाको मागमा आएको गिरावटले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सक्रिय रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । मागमा आएको कमीले एकातर्फ आयातमा कमी ल्याएको छ जसको प्रत्यक्ष असर भन्सारमार्फत् सरकारको आम्दानीमा परेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ आर्थिक क्रियाकलापहरु सुस्त बन्दै गएका छन् । यसले व्यापार र व्यापारीहरूको अस्तित्वलाई जोखिममा पारेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान समयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि आन्तरिक मागमा सिर्जना गर्नु, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका नैराश्यतालाई आशामा बदल्नु मुख्य चुनौती हो । आन्तरिक मागको सिर्जना गर्नका लागि राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व समयमै भुक्तानी दिने, व्यापारिक, औद्योगिक क्षेत्र तथा समस्याग्रस्त सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु विवेकशील तरिकाले समाधान गर्ने, समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई ऋण पुनर्तालिकीकरणको सुविधा प्रदान गर्ने, स्टार्टअप उद्योग व्यापारलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन नदिने साथै आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चरम निराशा मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट समाधान अघि बढ्नु पर्दछ ।

नयाँ बजेट मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमार्फत् गरिएका केही परिवर्तित व्यवस्थाहरूलाई इमान्दार रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके केही हदसम्म अर्थतन्त्रका अल्पकालीन समस्याहरु समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारका नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनसँगै सेयर बजारमा एकखालको रफ्तार बढेको छ र निजी अर्थव्यवस्थाका चालकहरुको मनोविज्ञानमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले अर्थतन्त्र लयमा फर्किने केही सङ्केतहरु देखा परेका छन् । यसरी आन्तरिक मागमा वृद्धि आउँदा औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रहरुलाई चलायमान बन्न प्रेरित गर्न सकिन्छ. जसले अर्थतन्त्रको समग्र पक्षमा सकारात्मक सञ्चार सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ ।