शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयको ६०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले आर्थिक समस्या र अवरोधले शिक्षामा लगानी बढाउन बाधा पुगेको बताए । सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधनको हदसम्म शिक्षामा लगानी जारी राखेको छ ।
‘कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा जानुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भए पनि हामीले ११ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न सकेका छौं,’ उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि सरकारले बजेट पक्कै बढाउने आश्वासन दिए ।
उनका अनुसार शिक्षा पूर्वाधारको सर्त हो । सरकारले आगामी दिनमा लगानी बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । स्रोतसाधनको अनुमति भएमा उल्लेखनीय कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
साथै शिक्षा विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री पुनले बताए । शिक्षक महासंघसँगको परामर्शमा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो र सोहीअनुसार आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सहमति भएको थियो । राईले सम्झौतासँगै शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई गुनासो गर्ने ठाउँ नरहेको स्पष्ट पारे ।
“गुणस्तरीय शिक्षा ऐन बनाउने विधेयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको छ, समयसापेक्ष र प्रभावकारी शिक्षा विधेयक तयार गर्ने जिम्मा संसदलाई दिइएको छ, म पनि विधेयकलाई समयानुकूल बनाउन सक्रिय छु,” उनले स्मरण गराए ।
सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गुणस्तरीय शिक्षामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उनले विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास कायम गर्न राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाउन सक्ने बताए ।
