छलफलका लागि संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथि नाम परिवर्तनसहितका १६५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । विधेयकमा अनेकन त्रुटि र विवादित विषय भएको भन्दै यसअघि सरोकारवालाले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । सरकारले संशोधन गर्ने सहमति पनि गरेको छ । सांसदहरूले विधेयकमाथि समस्याका चाङ देखाउँदै संशोधनका लागि बुँदागत रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् । सबैजसो पार्टीका सांसदले विधेयकमाथि व्यापक संशोधन माग गरेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद गगन थापा र जीवन परियारले विधेयकको नाम, प्रस्तावना र परिभाषा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रस्तावमा ऐनको नाम परिवर्तन गरेर विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०८०) राख्न माग गरिएको छ । यसको प्रस्तावना पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग सांसदद्वयको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षामा पहुँच, समता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषय समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनलाई व्यवस्थित बनाउन परिभाषाअन्तर्गत प्रस्तावित विधेयकको खण्ड ‘झ’ को सट्टा घर वा समुदायमा आधारित शिक्षा राख्नुपर्ने माग सांसद थापा र परियारले गरेका छन् ।
यसबाहेक विधेयकमा स्थानीय तहमा शिक्षाका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, पूर्वविद्यार्थी संघ गठन गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, टिम निर्माणको स्वायत्तता हुनुपर्ने, पाठ्यक्रममा स्वायत्तता हुनुपर्ने, शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धित व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वयंसेवक शिक्षकसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक परिषद्को गठन गर्नेलगायत विभिन्न दफा र उपदफालाई संशोधन पेस गर्नुपर्नेलगायत विषय सांसदद्वयले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
विधेयकमाथि अधिकांश दलका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावअनुसार विद्यालय प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकको उपदफा ५ लाई विस्तार गर्नुपर्ने, विधेयकमा थुप्रै विषय छुटेको, ऐनमा थप रचनात्मक विषयवस्तु नसमेटिएको भन्दै त्यसलाई अझ विस्तृत बनाउनुपर्ने सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव माग गरेका छन् ।
गत आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्न सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने बताएका थिए । अघिल्लो शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही सांसदले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ पूर्ण विधेयक ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । साथै, शिक्षकसँग भएको सम्झौता पालना हुनुपर्ने, शिक्षकको पारिश्रमिक निजामती कर्मचारीसरह हुनुपर्ने विषय सांसदले उठाएका थिए । विधेयक संविधानको भावनाअनुसार र संघीयताअनुरूप बनाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने, परीक्षा बोर्डलाई प्रदेशमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए । संसद्मा संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावमा पनि यी विषय उल्लेख छन् ।
२७ भदौमा प्रतिनिधिसभामा संसदमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि धेरैजसो सांसदले विद्यालय शिक्षा ऐनका मुख्य मुख्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै संशोधन गर्न माग राख्दै आइरहेका छन् । विधेयक सार्वजनिक भएपछि शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट बनेका थिए । शिक्षकले आन्दोलन गरेपछि सरकारले संशोधन गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
