बाँके । मौलिक हकमा उल्लेख गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जको अयोजनामा मङ्सिर १२ गते नेपालगञ्जमा आयोजित “शिक्षा स्वास्थ्य तथा वातावरणीय अधिकार” सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रमका वक्ताहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको शिक्षक र विद्यार्थीको सेवा सुविधा र उन्नति प्रगतिको समीक्षा गर्ने बेला भएको बताउदै मौलिक हक कार्यान्वयनमा सबै पक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री अहिरले विकास र नदि, चुरे उत्खननले वातावरण प्रदुषण बढ्दै गएको बताउनु भयो । कृषिमा चार प्रकारको कृषकको पहिचान गरी परिचय पत्र दिने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको मन्त्री अहिरले जानकारी गराउनु भयो । इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले संविधानमा उल्लेख गरेका विषयहरू कार्यान्वयन भए नभएको सुक्ष्म अनुगमन गरीरहेको बताउदै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकारका सवालमा स्थानीय तहमा काम गरी रहेको बताउनु भयो ।
गौतमले वातावरणको अधिकारका विषयमा इन्सेकले जिल्लामा र स्थानीय तहम वातावरण मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरी विभिन्न कामहरू गर्दै आएको र आगामि दिनहरूमा यस कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भयो ।
प्रदेश सांसद बादशाह कुर्मीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणको अधिकार एक अर्कासँग सम्बन्धित भएको बताउदै यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन, जनशक्ति, इमान्दारीता आवस्यक रहेको बताउनु भयो । प्रदेश सांसद माया पुनले सबैले संसदमा प्राय विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र अधिकारका विषयमा खासै छलफल नहुने गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
प्रदेश सांसद मीना बोहरा सिद्दीकीले प्रदेशमा स्थापना गरीएका बर्थिङ सेन्टरहरूमा सेन्टरहरूमा विद्युत लगायत स्रोत साधनको कमी भएको बताउनु भयो । यसैगरी, निशुल्क शिक्षा भनिए पनि विभिन्न बहानामा शुल्क लिने गरेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सांसद सन्जुकुमारी चौधरीले संविधान दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनु भयो । संविधानले तीन वटै तहतका सरकारहरूलाई एकल अधिकार दिएको बताउदै विकासगै अन्य पाटोलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले संविधानले प्रत्याभूत गरेका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि सामूहिकरुपमा छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारले हालसम्म ४९ वटा ऐनहरू निर्माण गरेको बताउनु भयो । श्रेष्ठले संविधान र ऐन, नियमावालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवस्यक रहेको बताउनु भयो ।
ध्रुबराज शर्मा/इन्सेक
