रुपन्देही । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले आइतबार राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा तत्काल नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो ।
गौतमले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि मात्रै संसद सचिवालयका अधिकांश पदाधिकारीले राजीनामा दिएको थाहा पाएका थिए । उनको विकल्प पनि गोप्य रूपमा छनोट गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गौतमको स्थानमा प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलाई चयन गरेका छन् ।
तर, अध्यक्ष घिमिरे र तिमिल्सिनाले चाहेजस्तो काम गर्ने मूडमा राष्ट्रपति पौडेल नभएकाले पाण्डे छिट्टै महासचिव बन्ने अवस्था देखिँदैन । ‘‘पाण्डेको सिफारिसमा केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू छन्, राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गर्नुअघि यस विषयमा अध्ययन गर्नेछन्’’ भन्दै पाण्डेको नियुक्तिका लागि सहज नभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले संकेत दिएका छन् ।
पाण्डेको सिफारिस कसरी आयो भन्नेमा पौडेल शंकालु रहेको शितल निवासका अधिकारी बताउँछन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि कानुनविद्सँग परामर्श लिने बताइएको छ । नेकपा एमाले निकटका गौतम २०२० को मे महिनामा महासचिवमा नियुक्त भएका थिए र सेवानिवृत्त हुन अझै १० महिना बाँकी थियो ।
गौतमले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै आइतबार राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा १०६ बमोजिम तल्लो सदनका सभामुख र प्रतिनिधिसभाका अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा पाण्डेलाई महासचिवमा सिफारिस गरिएको हो ।’
अधिकारीले व्यक्तिगत कारणले गौतमले राजीनामा दिएको दाबी गरे पनि एमालेका विश्वासपात्रलाई महासचिवमा राख्ने घिमिरे र तिमिल्सिनाको रणनीति भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
संघीय संसदको महासचिवको नियुक्ति सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दुवैको परामर्शमा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । घिमिरे र तिमिल्सिना दुवै एमालेबाट आएका हुन् ।
तिमिल्सिना फागुन ३, २०२४ मा अवकाश लिनुहुन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनले विधानसभामा बहुमत ल्याएको र आगामी निर्वाचनमा साझा उम्मेदवारलाई उम्मेदवार बनाउने भएकाले अबको अध्यक्षमा एमालेले जित्ने पक्का छ।
‘गौतमको राजिनामा र पाण्डेको सिफारिस एमालेका वफादारलाई महासचिवमा नियुक्त गर्ने सोचविचार गरिएको रणनीति हो भन्ने स्पष्ट छ,’ संसद सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए ।
उपमहान्यायाधिवक्ता पाण्डे एमाले कोटामा जेठमा तल्लो सदनको सचिवमा नियुक्त भएका थिए । सत्तारुढ दलहरूले यो सम्पूर्ण घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । यसैबीच नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि भनिएको छ—‘अचानक राजिनामा दिनु र सिफारिस गर्नु स्वभाविक होइन। यस विषयमा हाम्रो औपचारिक धारणा बनाउनुअघि हामीले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं।’
यो विषयले संसदमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच टकराव निम्त्याउन सक्ने सचिवालयका केही पदाधिकारी बताउँछन् ।
सन् २०१६ मा जस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालय सत्तारुढ दलका पक्षमा ‘प्रयोग’ हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ। २०१६ अगस्तमा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले गोपालनाथ योगीलाई अधिवक्ता नियुक्त गर्न तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट, सदन सचिवको रूपमा पत्र लेखेकी थिइन्। । तर भण्डारीले नियुक्ति रोकेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय सभाका लागि एमाले समर्थक राजेन्द्र फुयाँलसँगै पुनः उक्त पदका लागि सिफारिस भएपछि अप्रिल २०१८ मा उनी नियुक्त भएका थिए।
अहिले देखा परेको स्वार्थ र खिचातानीको राजनीतिक वातावरणमा इतिहास न दोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
