‘प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदबाट प्रभावितहरुको मानव अधिकारको सुनिश्चितताः आजको आवश्यकता’ भन्ने नाराका साथ १५ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला ०८० मङ्सिर २२ गतेदेखि ललितपुरमा सुरु भएको छ ।
मानव अधिकारका विभिन्न सवालमा छलफल गर्दै सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने महाभेलाको आयोजकका रूपमा इन्सेक लगायत ५१ ओटा सङ्घसंस्था रहेका थिए भने ग्रासरुट डेभलपमेण्ट फाउन्डेसनले यस वर्षको महाभेलाको संयोजन गरेको हो ।
महाभेलामा मन्तव्य राख्दै प्रमुख अतिथि सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको आगामी अधिवेसनबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न आफूले भूमिका खेल्ने बताउनु भयो । सभामुख घिमिरेले मानव अधिकार तथा मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि मानव अधिकार आयोगको नयाँ बन्ने कानुनहरू अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मानव अधिकार मैत्री ढङ्गबाट निर्माण गर्न अग्रसर लिने तथा बनिसकेका कानुनहरूको संशोधन गर्दा मानव अधिकारमुखी अवधारणाका अधारमा गर्न पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानले आत्मसात गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित हकहरू सजिलै प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहेता पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी हक प्राप्तिका लागि नागरिकलाई कठिनाइ देखिएकाले संसद र सरकारले नागरिकको त्यस्ता अधिकार संरक्षणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
त्यसैगरी महाभेलाका विशेष अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष माननीय तपबहादुर मगरले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन एक अर्काका परिपूरक रहेकाले सबैले सामूहिक रूपमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनको शासनको पक्षमा काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
राज्यले मानव अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने र नागरिकहरूले अनुभुति गर्ने अवस्था अझै बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले अधिकार मात्रै नभई कर्तव्यलाई पनि व्याख्या गरेको बताउँदै अधिकार प्राप्तिका लागि अग्रसर भइरहँदा कर्तव्यलाई भुल्न नहुने बताउनु भयो ।
त्यस्तै भेलामा आफ्नो मन्तव्य राख्दै गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुबेदीले शासन व्यवस्था फेरिए पनि नागरिकको अवस्था नफेरिएको उल्लेख गर्नुभयो । सुवेदीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरूले राहत नपाएर जाडोका कारण मृत्युवरण गर्न र कष्टकर जीवन जीउन बाध्य भएकाले उनीहरूको जीवन रक्षामा सरकारले यथोचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी महाभेलाको मूल आयोजक समितिका संयोजक दिपक सोनीले सरकारले निर्माण गर्ने कानुनहरू मानव अधिकारमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाज भित्र रहेका विभेदको सामना गरिरहेका समुदायलाई मुलधारमा ल्याउन सरकार तथा नागरिक सङ्घसंस्थाले पहल गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै संयोजक सोनीले मानव अधिकारमैत्री समाजको निर्माण गर्न सके मात्र नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न र संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
महाभेलाको अवसरमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएबापत विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
विमल पौडेल/इन्सेक
