काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलहरूको बैठक डाके ।
बैठकपछि निस्कर्ष सुनाइयो, ‘गणतन्त्रका पक्षधर दलहरू एक भएर प्रतिवाद गर्ने ।’ तर, पछिल्ला निर्वाचन हेर्ने हो भने राजतन्त्र पक्षधरको मत निकै कम देखिएको छ । कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्रको रक्षार्थ एकजूट हुनुपर्ने अवस्था कसरी देखे ? सँगै प्रश्न उब्जियो, ‘गणतन्त्र साँच्चै जोखिममा परेको हो त ?’
या कम्युनिष्ट स्कुलिङका प्रधानमन्त्री दाहाल जबर्जस्त ‘शत्रु–कित्ता’ सिर्जना गर्न उद्दत भएका हुन् कि ? कुनैबेलाको प्रमुख शत्रु दरबार सकिएको र मुख्य शत्रु कांग्रेससँग गला जोडिएपछि कसलाई शत्रु ठान्ने ? ‘कुस’कै भए पनि शत्रु चाहिने सिद्धान्तका खातिर शत्रु त खोज्दै छैनन् ?
नत्र यतिखेर गणतन्त्रमाथि संकट आएको सनसनीपूर्ण सन्देश दिनु आवश्यक थिएन । किनभने, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राजतन्त्रका पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जम्मा १४ सिट छ । जनमतको लहर आएको दाबी गरिएको चुनावमा एमालेसँग ‘तालमेल’ गरिएको चुनावमा उसको जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र सिट छ ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल संसारभर परम्परागत शक्तिका पक्षमा आलाप गर्नेहरू सधैँभरि रहने र त्यस्ता शक्तिले परिवर्तनलाई कुनै असर गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
“गणतन्त्रसहित संविधानमाथि नेताहरूको आफ्नै कारणबाट खतरा मात्र छ । अन्य शक्ति र जनताबाट छैन,” खनालले भने, “राजावादीहरूको ०४८ यता १० प्रतिशत भन्दा तल मात्र छ । त्यो मत अबको ५०–६० वर्षसम्म पनि रहन्छ ।”
पुराना नेताहरू एजेन्डाविहीन
यद्यपि, दाहालद्वारा आह्वान भएको बैठकमा कुनै लिखित एजेन्डा थिएन । खालि पुराना नेता र दलहरूमाथि आक्रमण बढिरहेको र हालसम्मका उपलब्धिलाई केही होइनन् भन्ने गरी नागरिक भड्काउने कोसिस भएको विषय प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए ।
एक सहभागी नेताका अनुसार, एजेन्डाबेगरका बैठकमा नेताहरू बोल्न थालेपछि माहोल बदलियो । अनि ‘धर्म निरपेक्षता’का विषयमा पुनर्विचार गर्ने हो भने जनमत फरक हुन सक्नेसम्मका तर्क आए ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘अनपेक्षित’ विषय राखे । ती नेताका अनुसार, देउवाले ८४ प्रतिशत भन्दा बढी सनातन हिन्दू रहेका देशमा ‘धर्म निरपेक्षता’ भन्ने शब्द राख्दा नै त्रुटि भएको दलिल पेश गरे ।
“हिन्दूहरूको प्रचण्ड बहुमत भएको मुलुकमा धर्म निरपेक्षता राख्दा त्रुटि भएकै हो,” देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, “अब हामीहरूले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।” ती नेताका अनुसार, उनको भनाइमा समर्थन र विरोध नभएकाले ‘मौन स्वीकृति लक्षणम्’का रुपमा आफूले बुझेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बैठक हिन्दू धर्मका विषयमा छलफल गर्न राखिएको नभए पनि कांग्रेस सभापति देउवाले त्यो विषय उठाएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, देउवाले संविधानमा धर्मका विषयमा शब्द छनोट नमिलेको बताएका थिए ।
“हिन्दू धर्मका पक्षमा छलफल भएको होइन । धर्म निरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ पनि भनिएको होइन,” गजुरेलले भने, “खाली उहाँले संविधानमा धर्म निरपेक्षता शब्द लेख्दा धेरै हिन्दूहरूले चित्त दुखाएकाले असन्तुष्टि बढिरहेको कुरा राख्नुभएको थियो ।”
उनका अनुसार, देउवाले पनि त्यस विषयमा निर्णयमा पुगौं नभनेको र अरू नेताले पनि समर्थन वा विरोध नगरेको भन्दै सन्दर्भवश मात्र त्यो विषय आएको हो । बैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयता प्रमुख दलको मुद्दा नरहेको भन्दै त्यही मुद्दाले असन्तोष बढाइरहेको बताएका थिए ।
उनले प्रदेशको संरचनाबाट प्रशासनिक खर्च बढाउने काम मात्र भएको भन्दै नागरिक असन्तुष्टि पनि त्यससँग जोडिएको बताएका थिए ।
“ओलीजीले संघीयता हाम्रो मुद्दा थिएन । त्यो मुद्दामा गएर कमजोरी गरियोे भनेर स्वीकार गर्नुभयो,” ती नेताले भने, “अब, सबै दल एकजुट भएर संविधान संशोधन गर्ने हो भने हाम्रो कमजोरी सुधार गर्न सम्भव छ । यसमै राजनीति गर्ने हो भने अव देशले यो बोझ बोकिरहनुपर्ने छ ।”
छलफलमा अनेकथरि विषय उठ्यो, तर बाहिर ‘गणतन्त्रका पक्षमा एकजुट हुने’ निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार, पुराना नेताहरू ‘थ्रेट’ देखाउँदै आफू ‘थ्रेट’बाट जोगिने प्रयास भए जस्तो देखिन्छ ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल कांग्रेसको चियापानमा जवाफ दिन्छौँ भनी नेताहरूले बोलिसकेको हुँदा मंगलबारको बैठक त्यसकै नियमितता भएको बताए । सामाजिक सञ्जालले चलाएका हल्लामा मिडियासमेत प्रभावित भएको भन्दै नेताहरूले भने त्यसको लाभ लिने प्रयास गरेको उनको बुझाइ छ ।
‘‘अब गइसकेको राजा कहाँबाट आउँछ ?” उनी प्रश्न गर्छन् ।
उनी भन्छन्, “सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चलाइन्छ । अनि मिडियाले त्यसलाई नै हाइलाइट गरिदिन्छन् । अनि नेताहरू आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न यसलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्छन् । मिडियाले प्रश्न सोधिदिएपछि नेताहरूले अनुकूलका जवाफ त दिने नै भए ।’’
उनी सरकार राम्ररी चलाउन नसक्नेहरूले कमजोरी ढाकोपको प्रयास मात्र गरेको बताए ।
“सरकार राम्ररी चलेको छैन, डेलिभरी दिन सकेको छैन । त्यसले गर्दा जनता आक्रोशित छन् र गणतन्त्र विरोधीहरू सल्बलाउने मौका पाका छन्,” डा. बरालले बाह्रखरीसँग भने, “यिनीहरूले राम्रो काम गरिदिए, भ्रष्टाचार नगरिदिए त कुैले बोल्नै पाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रियजगतबाट यहाँको असन्तुष्टि देखाएर आउने दबाब रोक्न एकजुट छौँ भन्नु भने सकारात्मक नै हो ।”
कांग्रेस कहिले पनि धर्म निरपेक्षताका पक्षमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै देउवाले धर्म निरपेक्षतामा बाबुराम भट्टराई र माओवादीका कारण आएको भनी अन्तर्वार्ता दिएको स्मरण गरे ।
प्राध्यापक खनाल त गणतन्त्रलाई कसैको पनि खतरा नरहेको र नेताहरू भने खतरामा रहेको विश्लेषण सुनाउँछन् । उनको भनाइमा, ‘गणतन्त्रका लागि खतरा त काम नगर्ने पुराना नेताहरू हुन् । उनीहरूको विकल्प समयले नै खोज्नेछ ।’
०७९ को चुनावमै जनमतबाटै सबै नेताहरूको विकल्प खोज्ने सन्देश दिएको र त्यतिबेला जोगिएकाहरू त्रस्त हुँदै गएको खनालको विश्लेषण छ ।
“हिजोको समाचार सुन्दा नेताहरू आफैँ आत्तिएको हो कि जस्तो लाग्छ । ढंग नपुगेको तर बेमौसमी नाटक रचिएको हो कि जस्तो लाग्छ,” प्राध्यापक खनालले भने, “नेताहरूको अभिव्यक्तिले के देखिन्छ भन्दा उनीहरूकै विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ ।”
उनले १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता कसैले पनि गणतन्त्रको विरोध नगरेको भन्दै जनमत पनि गणतन्त्रको विपक्षमा नरहेको बताए ।
“संकट कसैलाई छ भने प्रचण्ड र उनको पार्टीलाई छ । जनमत हरेक चुनावमा गुमाउँदै गइरहेका छन्,” प्रा. खनालले भने, “अस्तित्वको संकटमा माओवादी पुगेको छ, त्यसकारण अस्तित्व रक्षाका लागि कुनै उपाय रच्नुपर्छ भन्ने उसलाई लागेको हुनसकछ ।”
प्राध्यापक खनाल कांग्रेस सभापति देउवाले उठाएको धर्म निरपेक्षताको सवालले उनको आफ्नै बोली हो वा अरूको बोली बोलेका हुन् भनेर प्रश्न उठाएको बताए । उनले भारतीय जनता पार्टीले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने भनेर राजनीति गरिरहेको भन्दै देउवाको भनाइ कसको हो भनेर प्रश्न उठाए ।
“यो कुरा थाहा छैन देउवाको बोली हो कि अरू कसैको बोली हो ?,” खनालले भने, “किन भने प्रस्ट छ कि धर्म निरपेक्षताका कुरामा भारतीय जनता पार्टी सन्तुष्ट छैन । त्यसकारण यो देउवाको बोली हो वा कसको बोली हो ?”
उनले नेपालमा गणतन्त्र र संघीयता परिस्थितिजन्य बाध्यताबाट आएको भन्दै कांग्रेस, एमालेका वर्तमानका प्रमुख नेताले ०४७ सालको संविधानमा जाने छलफल थाले भने पनि आश्चर्य मान्न नहुने बताए । “संघीयताका विपक्षमा केपी ओलीले मात्र होइन हिजो संविधानसभा छँदा माधव नेपालले नै बोलेका छन् माओवादीका लागि हामीले मानिदिएका हौँ भनेर,” प्रा. खनालले भने ।
उनी गणतन्त्र समाजको गतिले निर्धारण गरेको बाटो भएको उल्लेख गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘‘समाज त विश्व इतिहास त प्रगतिशील बाटोमा हुन्छ सधैँभरि । ठूलाठूला आन्दोलन भए विश्वमा त्यसमाथि प्रश्न उठेका होलान्, तर इतिहास उल्टो बाटोमा हिँडेको छैन ।” रकमेश वाग्ले/बाह्रखरी
