७५३ स्थानीय तह मध्ये २२0 वटा कार्यवाहक अधिकारीहरूले चलाइरहेका छन्।
लोकसारथि, २३ फागुन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौं महानगरपालिका (KMC) लाई प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत (CAO) सरोज गुरागाईनको काम गर्नको लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले यो अनुरोध त्यसपछि गरेको हो, जब यसले एक उजुरी प्राप्त गरेको थियो कि मन्त्रालयले नियुक्त गरेको CAO सरोज गुरागाईनलाई उनको अफिसमा काम गर्न दिइएको छैन। गुरागाईनले २३ डिसेम्बरदेखि आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै लिखित उजुरी दिएको थियो। जवाफस्वरूप, मन्त्रालयले महानगरपालिका कार्यालयलाई उनको लागि उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। गुरागाईनको उजुरीमा भनिएको छ कि काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रमुख बलेन्द्र शाहले उनको अफिस बन्द गरेर काम गर्न नदिएका छन् र उनीमाथि झुटा आरोप लगाएका छन्।
तर बिहीबार मन्त्रालयलाई जवाफ दिँदै, नगर प्रमुख शाहले भने कि अफिसमा गुरागाईनलाई काम गर्न दिन नसकिने कारण केहि असमानताका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीले गुरागाईनलाई अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै, पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा काठमाडौँ टावरको निर्माण योजना अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा अवैधता भएको दाबी गरेको छ। यस सम्बन्धमा उनीमाथि जाँचको लागि समितिको गठन गरिएको छ।
यसरी, काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीका प्रवक्ता नबिन मानन्धरका अनुसार, महानगरपालिकाले अझै गुरागाईनको भविष्यबारे निर्णय गर्न सकेको छैन। उनले भने, “KMC यस विषयमा अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।”
यो विवाद भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र समस्यामा सीमित छैन। चितवनको राप्ती नगरपालिका, जसमा २०२२ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि तीन वर्षमा आठ जना प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत परिवर्तन भइसकेका छन्, यो समस्या सामान्य भएको छ।
आलोचना गरिएको यो प्रणालीले प्रशासनिक कामकाजी वातावरण र विकासात्मक गतिविधिहरूमा असर पुर्याएको छ। हाल, नेपालका ७५३ स्थानिय तह मध्ये कम्तीमा २२0 तहहरूमा कार्यकारी CAO हरु काम गर्दैछन्।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग सरकारी कर्मचारीहरूको निरन्तर द्वन्द्व प्रशासनिक कार्यहरूमा रुकावट ल्याइरहेको छ।
