लोकसारथि, २४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद सिंहदरबार पुग्न १५ दिन लागेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फागुन ४ गते जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशको सूचना फागुन १९ गते मात्र बुझेको पाइएको छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले ढिलो गरी म्याद बुझेको देखिन्छ,’ मुद्दा सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ, ‘सिंहदरबारसँगै जोडिएको सर्वोच्च अदालतबाट सिंहदरबारभित्रैका अड्डामा म्याद तामेल हुन यति समय लाग्नु नपर्ने हो। प्रत्यर्थीहरूले म्याद बुझ्न नमानेपछि तामेलदार फेरि जानुपरेको थियो।’
**गिरीबन्धु प्रकरणमा अदालतको आदेश
** न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशसँग सम्बन्धित मिसिल पनि झिकाएको थियो।
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया खेतीका लागि सरकारसँग हदबन्दी छुट सुविधामा पाएको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न खोजेपछि उत्पन्न विवादमा संवैधानिक इजलासले यसअघि नै निर्णय सुनाइसकेको थियो।
गत वर्ष माघ २४ मा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो सर्वोच्चको परमादेशलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।
उनले निवेदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको, सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेको आरोप लगाएका छन्।
ओली पदमुक्त हुन सक्ने माग
प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुन सक्ने गरी आदेश दिन पनि निवेदक अर्यालको माग छ।
सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्राप्त गरेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन परमादेश जारी गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सो आदेश कार्यान्वयन नगरी अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पुर्याएको आरोप छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने?’ भन्दै जवाफ पेस गर्न ७ दिनको म्याद दिएको थियो। ओलीले विवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संघीय संसदबाट स्वीकृत गराउन जोडबल गरिरहे पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने देखिएपछि रोकिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ल्याइएका ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन्।
