लोकसारथि, माघ २० ।
सियाङ नदीको बाँध विवादको इतिहास
सियाङ नदी, जसलाई भारतबाहिर ब्रम्हपुत्र र तिब्बतमा यारलुङ जाङ्बो भनेर चिनिन्छ, प्राचीनकालदेखि नै धार्मिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहिआएको छ। तिब्बतको माउन्ट कैलाशबाट उत्पत्ति भएको यो नदी भारतको अरुणाचल प्रदेश हुँदै बङ्गलादेशको बे अफ बङ्गलसम्म बग्दछ।
प्रारम्भिक महत्व
सदियौँदेखि सियाङ नदी आदिवासी अदी समुदायको जीवनको अभिन्न अंश रहिआएको छ। उनीहरूले सियाङलाई “आमा” मानेर पूजा गर्छन्, र यसको पानी, माछा, र आसपासको जमिनबाट आफ्नो जीविका चलाउँछन्।
आधुनिक विकास र विवादको सुरुवात
सन् २०१७ मा भारत सरकारले सियाङ नदीमा बहुउद्देश्यीय बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि विवाद सुरु भयो। भारतको लक्ष्य ११,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुका साथै जल व्यवस्थापन सुधार गर्नु थियो। तर यसले २० गाउँ पूर्ण रूपमा र १२ गाउँ आंशिक रूपमा डुबानमा पर्ने, साथै हजारौँ मानिस विस्थापित हुने जोखिम देखियो।
चीनको भूमिका
सियाङ नदी विवाद भारत–चीन सम्बन्धसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। चीनले सन् २०२० मा ब्रम्हपुत्र नदीको स्रोतमाथि विशाल बाँध निर्माणको योजना अघि सारेपछि भारतले पनि आफ्नो भू-रणनीतिक हित जोगाउन बाँध निर्माणलाई तीव्र बनायो। चीनले सन् २०२४ मा आधिकारिक रूपमा बाँध निर्माणको घोषणा गरेपछि भारत–चीन सम्बन्ध थप चिसियो।
बाँध निर्माणको विरोधमा अदी समुदाय नेतृत्वदायी भूमिकामा छ। उनीहरूको आन्दोलन स्थानीय मुद्दाबाट हुँदै राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। भारत सरकारले आन्दोलनलाई दबाउन अर्धसैनिक बल तैनाथ गरे तापनि आन्दोलन अझ चर्किएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो विवादले ध्यान तान्न थालेको छ।
सियाङ नदीको बाँध विवाद केवल जल स्रोत व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई सांस्कृतिक आस्था, वातावरणीय संरक्षण, र भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको जटिल मिश्रण हो। समाधानका लागि दुवै देशले कूटनीतिक संवाद र स्थानीय समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सियाङ नदीमा बाँध निर्माणसँग सम्बन्धित आन्दोलन र विवादले विभिन्न आयामहरू समेटेको छ—पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, र भू-रणनीतिक।
१। पर्यावरणीय प्रभावहरू
पर्यावरणीय विनाश: सियाङ नदीको प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हुँदा जैविक विविधता गुम्न सक्छ। नदी किनाराका वनस्पति र जीवजन्तुहरू जोखिममा पर्छन्। सियाङ नदीको बाँध परियोजना भूकम्पप्रवण क्षेत्रमै पर्छ, जहाँ विगतमा ठूला भूकम्पहरू आइसकेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर र सम्भावित बाढीको जोखिमले वातावरणविद्हरू चिन्तित छन्। बाँध निर्माणले नदीको प्राकृतिक प्रवाह बिग्रँदा पारिस्थितिक तन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
भू-गर्भिक जोखिम: यो क्षेत्र भूकम्पप्रवण भएकोले विशाल बाँध निर्माणले थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ। भूकम्प वा प्राकृतिक विपत्तिका बेला बाँध भत्किने डर छ, जसले ठूलो जनधनको क्षति गराउँछ।
जलवायु परिवर्तन: बाँध निर्माणले कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने चीनको दावी भए पनि जलाशय क्षेत्रबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको सम्भावना रहन्छ।
२। सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावहरू
आदिवासी अधिकार र विस्थापन: अदी समुदायको सांस्कृतिक आस्था सियाङ नदीसँग जोडिएको छ। बाँध निर्माणले उनीहरूको धार्मिक आस्था र जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ।
विस्थापन र जीविकोपार्जन: हजारौं मानिस विस्थापित हुने खतरा छ, जसले उनीहरूको सामाजिक संरचना र जीविकामा असर पार्नेछ।
३। आर्थिक र राजनीतिक पक्ष
भारत–चीन प्रतिस्पर्धा: यो विवाद केवल जल व्यवस्थापन नभई दुई ठूला शक्ति भारत र चीनबीचको भू(रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा हो। चीनको बाँध परियोजनालाई भारतले चुनौतीस्वरूप सियाङमा बाँध निर्माण अघि बढाएको देखिन्छ।
जल कूटनीति (Water Diplomacy): साझा नदीहरूको प्रयोगमा सहकार्यभन्दा पनि प्रतिस्पर्धाको भावना हावी हुँदा भारत, चीन, र बङ्गलादेश जस्ता तल्लो तटीय देशहरूमा तनाव बढ्न सक्छ।
४। क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरता
सैन्यीकरणको जोखिम: बाँध निर्माणको विरोधमा अर्धसैन्य बल परिचालन हुनुले स्थिति झन् तनावपूर्ण बनाउँछ। यस्तो सैन्य उपस्थिति र स्थानीय आन्दोलनबीच झडपको सम्भावना रहन्छ।
भविष्यको द्वन्द्व सम्भावना: जल स्रोतलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन सक्ने त्रासले भविष्यमा भारत–चीन सम्बन्ध थप जटिल बनाउनेछ।
निष्कर्ष
सियाङ नदीमा बाँध निर्माण केवल ऊर्जा उत्पादन वा आर्थिक विकासको परियोजना होइन, यो एक जटिल द्वन्द्व हो जसले पर्यावरणीय जोखिम, सामाजिक विस्थापन, र भू(रणनीतिक तनाव उत्पन्न गराउँछ। दीर्घकालीन समाधानका लागि भारत र चीनले जल कूटनीतिक वार्ता र साझा नदी व्यवस्थापनको सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय समुदायका अधिकार र पर्यावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
बाँध निर्माणको विवादले पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, र भू(रणनीतिक चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ। बाँधले जैविक विविधता र प्राकृतिक प्रवाहमा असर पुर्याउने खतरा छ, साथै भूकम्पप्रवण क्षेत्रमा जोखिम बढाउँछ। अदी समुदायको सांस्कृतिक आस्था र जीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ, र विस्थापनको डर छ। भारत–चीनबीचको जल कूटनीति र प्रतिस्पर्धाले तनाव बढाएको छ, जसले क्षेत्रीय स्थिरता र सुरक्षामा चुनौती दिन सक्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि दुवै देशले सहकार्य र स्थानीय समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ।
