काठमाडौं, १७ पुस । आवासीय चिकित्सकले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिले बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्वाह भत्ता सरकारी आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको (वार्षिक १३ महिनाको) पारिश्रमिक बराबर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावानी दिएका हुन् ।
समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले समितिसँग विगतमा गरेको सम्झौता विपरित अन्य कुनै निर्णय गरेमा समितिसहित आवासीय चिकित्सकहरुले सशक्त रुपमा प्रतिकारमा उत्रने विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
‘आवासीय चिकित्सकहरु पूर्णकालिन चिकित्सक हुन् र यस सम्बन्धी विस्वव्यापी मान्यता फ्रि पिजी विथ रेस्पेक्टेवल स्टाइपेन्ड हो । अतः हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरि आयोग अघि बढेमा हामी सशक्त रुपमा प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ ‘त्यस अवस्थामा उत्पन्न हुने सम्पुर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार आयोग तथा नेपाल सरकार स्वयम् हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं ।’
समितिले स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिले उक्त विषय कार्यान्वयनमा ल्याउने सुनिश्चितता नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजहरुको पिजीका लागि स्वमूल्यांकन फारम स्वीकृत नगर्न माग गरेको छ ।
यता, समितिले बुधबारै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईसहित चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अन्जनी कुमार झालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । समितिले ज्ञापन पत्रसहित देशभरबाट आइरहेको ऐक्यवद्धताका विषयमा पनि जानकारी गराएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह गर्नुपर्ने विषयमा बुधबारसम्म देशभरका ४० वटा अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट सामूहिक र संस्थागत रुपमा ऐक्यवद्धता आएको छ ।
ऐक्यवद्धता जनाउनेमा सरकारी प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरुको संस्थादेखि निजी मेडिकल कलेजहरुका आवासीय चिकित्सकहरु, सरकारी अस्पतालका चिकित्सक समेत रहेका छन् ।
उनीहरु सबैको सामूहिक माग निजी मेडिकल कलेजमा पिजी गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) बराबर तलब सुविधा दिनुपर्ने रहेको छ । पीजी गर्ने विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भइसकेको एक पूर्ण चिकित्सक हो ।
आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यापक छ । उनीहरूले अस्पतालमा लगातार ३६ घण्टासम्म एक सिफ्टमा ड्युटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ, परामर्श जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्छन् ।
यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महत्त्वपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ ।
विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् ।
दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकको तलब सुविधा भने निकै कम छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । निजी मेडिकल कलेजहरूमा त १८र२० हजार रूपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि उनीहरू तीन–चार महिनासम्म तलब नपाउने समस्या छ ।
एक हप्ता अगाडि मात्रै निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तह (पीजी) का आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह दिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव डा. टंक बराकोटीको कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
समितिका संयोजक डा. बाराकोटीले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र समितिका सदस्यहरूले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदनमा सरकारी शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानमा रहेका आवासीय चिकित्सकलाई दिने गरिएको निर्वाह भत्तासरह निजी मेडिकल कलेजले पनि दिने र निजी मेडिकल कलेजको समस्या लगायतका विषयमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव पेस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले मात्रै (निर्वाह भत्ताको विषयमा) निर्णय गर्न सक्ने डा. बराकोटी बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको उच्चस्तरीय बैठकले मात्रै निर्देशन दिने व्यवस्था छ । त्यस बैठकमा निर्णय गरी निर्देशन दिन भनेर हामीले सुझाव लेखेका छौं,’ डा. बराकोटीले भने ।
