लोकसारथि, माघ ३० । स्थापना भएको तीन वर्षमै मधेश कृषि विश्वविद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। विश्वविद्यालयमा पठनपाठन बाहेकका सबै गतिविधि ठप्प छन् भने छ महिनादेखि कर्मचारीहरूले तलबसमेत पाएका छैनन्।
रजिष्ट्रार श्रीभगवान् ठाकुरले मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आर्थिक कारोबार ठप्प भएपछि सबै गतिविधि रोकिएको जानकारी गराएका छन्। पत्रमा तेस्रो ब्याचको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना, फिल्ड अध्ययन, अनुसन्धानात्मक क्रियाकलाप, कर्मचारी तलब भत्ता, पर्व खर्च, इन्धन, बिजुली, पानी, घर र गाडी भाडा लगायतका भुक्तानी गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक विवाद
शिक्षा मन्त्री रानी शर्माले विश्वविद्यालयमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएकाले सबै काम कारबाही रोकिएको बताइन्। उनले पठनपाठन र आर्थिक कारोबार नरोकियोस् भनेर मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र महतोलाई पठाए पनि रजिष्ट्रार र रेक्टरले काम गर्न नदिएको आरोप लगाइन्।
मन्त्री शर्माले भनिन्, “रेक्टर र रजिष्ट्रारमाथि छानबिन भइरहेको छ, उहाँहरूले आर्थिक कारोबार गर्न पाउनुहुन्न। त्यसैले महतोजीलाई जिम्मेवारी दिन चाहियो, तर उहाँहरूले असहयोग गर्नुभयो। यसरी काम गर्न नदिए विश्वविद्यालय बन्द हुन्छ।”
उनले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको टकरावले विश्वविद्यालय संकटमा परेको आरोप लगाइन्। “अब हामीसँग दुई विकल्प छन्, रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई निलम्बन गर्ने या विश्वविद्यालय नै बन्द गर्ने,” मन्त्री शर्माले थपिन्।
वित्तीय संकट र प्रशासनिक अन्योल
रजिष्ट्रार ठाकुरले आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुनी अड्चन भएको जानकारी गराउँदै प्रवेश परीक्षा लगायतका क्रियाकलाप रोकिएको बताए। अन्य विश्वविद्यालयमा कक्षा सञ्चालन भइसकेको भए पनि मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू अझै प्रवेश परीक्षाको पर्खाइमा छन्।
मधेश प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि करिब डेढ अर्बको बहुवर्षीय योजना सुनिश्चित गरे पनि आवश्यक रकम उपलब्ध नगराइएको ठाकुरको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयलाई मात्र १० लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरिएको छ, जबकि पहिलो वर्ष ३१ करोड र दोस्रो वर्ष ३० करोड बजेट दिइएको थियो।
राजनीतिक द्वन्द्वले थपिए समस्या
विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासका क्रममा जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीचको द्वन्द्वले विश्वविद्यालयको अवस्था जटिल बनाएको छ। २०८० माघ ८ गते जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भवनको शिलान्यास गरेपछि दुई पार्टीबीचको विवाद चुलिएको थियो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित गर्न दबाब दिएका थिए तर जसपा नेपालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादवले अडान लिएर कार्यक्रम सम्पन्न गराएका थिए।
जनमत पार्टीका नेताहरूले विरोध जनाउँदै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए। त्यसपछि विश्वविद्यालयका गतिविधि ठप्प हुँदै गएका थिए।
अवस्था सुधारका लागि पहल आवश्यक
गत जेठ २५ गते जनमत पार्टीका सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वविद्यालयका कामकाज ठप्प भएका छन्। सिंहले शिलान्यास घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि विश्वविद्यालयमा सबै प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधि रोकिएको छ।
छात्र-छात्राको भविष्य अनिश्चित भएको यस अवस्थामा प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासनबीच सहकार्यको खाँचो देखिएको छ। समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम नचालिए विश्वविद्यालय बन्द हुने खतरा बढ्दै गएको छ।मन्त्री शर्माले कामकाज गर्न विश्व विद्यालयलाई पत्र पठाएकी थिइन् । फेरि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि अहिले सबै काम ठप्प भएका हुन् ।
