लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले २०८३ असार ३० गते आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन करिब ६ सय पृष्ठको रहेको तथा बयान, प्रमाण र अन्य कागजातसहित करिब १० हजार पृष्ठ सामग्री संकलन गरिएको भए पनि आयोगले २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक गरेको भन्दै पूर्वपदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूमा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय, पूर्वसदस्यहरू मोहना अन्सारी, सुशील प्याकुरेल, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, डा. गौरीशंकरलाल दास तथा पूर्वसचिव केदार पौडेल रहेका छन्।

उनीहरूले सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त प्रतिवेदनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना तथा त्यससम्बन्धी सिफारिसलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको बताएका छन्। पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

पूर्वपदाधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘ए’ श्रेणीको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले साक्षीको सुरक्षा तथा अन्य संवेदनशील विषयबाहेक छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउने, पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा आयोगको संवैधानिक र नैतिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।