लोकसारथि, ४ माघ । काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउन सक्रियता देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट जफत गर्नुपर्ने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीका अनुसार पाँच पूर्वप्रशासक र एक विदेशीले नेपालमा खरिद गरेका सम्पत्तिलाई जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
अदालतका फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने अभियान
महानिर्देशक पन्थीले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारी भइरहेको बताए। पाँच पूर्वप्रशासकले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा राखेको सम्पत्तिलाई पहिलो चरणमा जफत गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
तीव्रता पाउँदै सम्पत्ति जफत प्रक्रिया
पन्थीका अनुसार विभिन्न अदालतबाट जफत गर्नुपर्ने तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी फैसलाको लगत सङ्कलन गर्न शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा टोली परिचालन गरिएको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेका सम्पत्तिलाई जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।
जफत हुने सम्पत्ति र तिनका मालिक
जफत गर्ने प्रक्रियामा रहेका प्रमुख नामहरूमा पूर्वप्रशासकहरू आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का, र रामात्रा चतुर्वेदी परेका छन्। यस्तै, भारतको असम राज्यका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाको नाममा खरिद गरेको जोरपाटीस्थित सम्पत्ति पनि जफत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ।
भारतसँग जोडिएको आपराधिक प्रकरण
निरञ्जन होजाइले नेपाली नागरिकताको नाममा आतङ्कवाद र आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरेको रकम नेपालमा लगानी गरेको खुलेको छ। उनले नेपाली महिलासँग विवाह गरी उनको नाममा सम्पत्ति राखेको तथ्य अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। डेढ वर्षअघि खाली गराइएको जोरपाटीको सम्पत्ति अहिले सरकारको नाममा ल्याउन गृह मन्त्रालय सक्रिय भएको छ।
सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने सम्पत्ति
महानिर्देशक पन्थीका अनुसार कानुनअनुसार जफत गरिएका घरजग्गालाई लिलामी गर्ने वा सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने विकल्प छ। तर, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सम्पत्ति भने सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी काममा प्रयोग गरिनेछ।
गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै न्यायालयका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ।
