काठमाडौं: सरकारले अनिवार्य गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको सुरक्षाबारे सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा सुरक्षाबारे सांसदहरूले प्रश्नको वर्षा गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले परिचयपत्रका लागि संकलित विवरणको सुरक्षा र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसबारे ग्यारेन्टी माग गरे। उनले भने, “परिचयपत्रको विवरण सुरक्षित छ भन्ने सरकारको विश्वास योग्य प्रमाण के हो?”

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्राविधिक कार्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी कम्पनीलाई सुम्पिएर विवरणको सुरक्षा चुनौती थपिएको बताएका छन्। उनले भने, “हाम्रा डाटा सुरक्षित छैनन्। बायोमेट्रिक विवरणहरू समेत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिनु जोखिमपूर्ण छ। नेपालकै कम्पनीमार्फत गर्न सके सुरक्षित हुन सक्थ्यो।”

सांसद हृदयराम थानीले दुई करोड नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा ग्यारेन्टीबारे सरकारलाई प्रश्न गर्दै, “सरकारसँग यो प्रणाली सुरक्षित राख्ने ताकत छ कि छैन?” भने।

सुरक्षाका लागि विशेष प्रबन्ध

गृहमन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले परिचयपत्रको प्रणाली छुट्टै VPN प्रणालीमा आधारित भएकाले सुरक्षा सुनिश्चित रहेको बताए। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले पनि विभागको डाटा सुरक्षित राख्न तीनवटा डाटा सेन्टर (सिंहदरबार, हेटौंडा, र वैकल्पिक स्थान) मा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

उनले भने, “प्रणाली इन्टरनेटबाट नभई आफ्नै प्रणालीमा चलिरहेको छ। डाटा सुरक्षित राख्न हाम्रा तीन ठाउँका केन्द्रमा बैकल्पिक व्यवस्था छ।”

सरकारको प्रतिबद्धता

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सांसद र नागरिकलाई विवरण सुरक्षित रहेकोमा आश्वस्त पार्दै कुनै पनि विवरणको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी दिए। उनले समितिलाई डाटा सेन्टर अवलोकन गरी सुरक्षाको प्रबन्ध प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न आग्रह गरे।

गृहमन्त्रीले भने, “सरकारले नागरिकको विवरणको सुरक्षा जिम्मा लिन्छ। यसको दुरुपयोग हुन दिदैन। यदि केही कमजोरी देखिएमा सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।”

सांसदहरूको सुझाव र प्रश्नले सरकारलाई परिचयपत्र प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयतामा थप सुधार गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ। नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको संरक्षणबारे सरकारले चासो र सावधानीका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।