लोकसारथि, माघ २२, २०८१ । सिद्धार्थ बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष मनोज कुमार केडिया नेपालको कानुन र सुशासनमाथि प्रश्न उठाउने चर्चित पात्र बनेका छन्। केडियालाई उन्मुक्ति दिन र गम्भीर फौजदारी मुद्दामा तोकिएको बिगो रकम घटाउन सरकारले कानुनी चलखेल गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

बि.एस सिमेन्ट उद्योगको वन अतिक्रमण प्रकरण

२०७८ माघ ३० गते डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले केडियाको स्वामित्व रहेको बि.एस सिमेन्ट उद्योगले पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका-५ धमिगामा गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी उत्खनन् गरेको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा ९.६४ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अवैध रूपमा अतिक्रमण गरिएको पुष्टि भयो।

अदालतको कारबाही र बिगो निर्धारण

२०७९ मंसिर १८ गते जिल्ला अदालत पाल्पाले केडियासहित चार संचालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि कम्पनीमाथि १० करोड ३३ लाख ३२ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ बिगो तोकिएको थियो। तर, थप अनुसन्धानपछि यो रकम बढ्दै ४४ करोड ६२ लाख ३९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा पुग्यो।

नियमावली संशोधनको विवादास्पद प्रक्रिया

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेत सहभागी भएपछि वन मन्त्री बने विरेन्द्र महतोले वन नियमावली संशोधन गरे। यस संशोधनपछि प्रति घनफूट बिगो दर ४७.८६ रुपैयाँबाट घटाएर ४.४२ रुपैयाँमा झारियो, जसका कारण बिगो रकम ४ करोड १५ लाख रुपैयाँमा सिमित गरियो।

राजनीतिक प्रभाव र कानुनी प्रक्रिया

२०७९ माघ १८ मा सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन पठाइएको भए पनि नियमावली २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि केडिया २०८० मंसिर १९ गते वन कार्यालयमा उपस्थित भई कुनै हिरासतमा नपरी साधारण तारेखमा छुटे। केडियामाथि अनुसन्धान भइरहेका बेलामा नै नियमावली संशोधन गरिएको स्पष्ट प्रमाण छ।

प्रतिक्रिया र आलोचना

यस प्रकरणमा विरेन्द्र महतोले नियमावली संशोधन गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, “मापदण्ड परिवर्तन भएपछि बिगो कायम भइसकेको मुद्दालाई असर गर्न नहुने हो।” केडिया भने बैंकको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

यो प्रकरणले नेपालमा सुशासन, कानुनी निष्पक्षता र राजनीतिक प्रभावका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।