गुल्मी, २५ फागुन । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँकार्यपालिकाले बारम्बार कानुनी राज्यको उलंघन गर्दै आएको थियो। तर अन्ततः कानुनको पालना गर्दै गाउँकार्यपालिकाले लज्जा कानुन शरणम् गोप्य निर्णय गरेको छ । अध्यापन अनुमतिपत्र बिना नियुक्ति गरिएका अवैध शिक्षक-शिक्षिकालाई चैत्र मसान्तपछि हटाउने निर्णय गर्दै कानुनी राज्यको पाउ परेको हो। उक्त निर्णय माघ ३० गते गाउँकार्यपालिकाले गरेको हो।

विभिन्न पत्रपत्रिकामा कालीगण्डकीमा अवैध शिक्षक नियुक्तिको विषय बारम्बार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको थियो। यसको परिणामस्वरूप, कालीगण्डकीका विद्यालयमा अध्यापन अनुमतिपत्र बिना नियुक्त गरिएका अवैध डेढ दर्जनभन्दा बढी शिक्षक-शिक्षिकालाई कार्यपालिकाले गोप्य निर्णय गर्दै हटाउने निर्णय गरेको विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ।

स्थानीय सरकारले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका डेढ दर्जन शिक्षक नियुक्त गरेको थियो। हरमिचौरको देउराली माध्यमिक विद्यालयमा बेपत्ता व्यक्तिको नाममा कागजपत्र मिलाएर तलब निकासा गर्ने कार्य भएको थियो। यसै कारण, ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यस घटनापछि अबैध कार्य नगर्ने त्रास उत्पन्न भएको छ। साथै, अवैध शिक्षक नियुक्तिको तलब भुक्तानी असुल उपर हुने कानुनी प्रावधानका कारण गाउँकार्यपालिकाले अवैध नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको हो।

अध्यापन अनुमतिपत्र नहुने अवैध शिक्षक-शिक्षिकालाई चैत्र मसान्तपछि हटाउने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत नरेश गिरीले बताए। अवैध नियुक्ति भएका डेढ दर्जन शिक्षक-शिक्षिकाहरू सबै स्थानीय सरकार पक्षधर दलका कार्यकर्ता रहेको खुल्न आएको छ। सत्ता र शक्तिको आडमा कालीगण्डकीमा प्रायः अवैध कार्य संचालन हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बेद बहादुर थापाले भने, “सत्ता दुरुपयोग गर्नु सामान्य विषय बनिसकेको छ, तर कानुनी राज्यको पालनाका लागि अवैध नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।”

आवश्यकताको आधारमा विज्ञापन प्रकाशित गरी दक्ष शिक्षक नियुक्त गरिने उपाध्यक्ष मञ्जुकुमारी दर्लामीले बताएकी छिन्। कालीगण्डकी प्रायः राम्रा कामभन्दा नराम्रा कामले चर्चामा रहने स्थान भएकाले अवैध शिक्षक हटाउने निर्णयलाई गाउँपालिकाले चैत्र मसान्तसम्म गोप्य राख्न खोजेको खुलासा भएको छ।

यद्यपि, गाउँकार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेको भए पनि शिक्षा शाखामा परिपत्र नपठाइएकाले अवैध शिक्षक-शिक्षिकाहरू अझै कार्यरत छन्। शिक्षा शाखा प्रमुख अग्निधर पराजुलीका अनुसार विद्यालयमा पठनपाठनमा असहजता सिर्जना नहोस् भन्नका लागि निर्णय मितिमा कार्यान्वयन नगरी शैक्षिक सत्रको अन्त्यपछि मात्र शिक्षकहरू हटाइनेछ।

अन्ततः, सत्ता र शक्तिको आडमा गरिएका अवैध कार्यलाई सुधार गर्दै कालीगण्डकी गाउँकार्यपालिकाले कानुनी राज्यको पालना गर्न बाध्य भएको छ।