लोकसारथि, २२ चैत । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार चुदाल र नित्यनन्द पाण्डेको इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा टुंगो लाग्ने उल्लेख गर्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने फैसला गरेको हो। तर, अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै छिटो टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको छ।

अदालतको यो निर्णयसँगै हाललाई हितेन्द्र देव शाक्यको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा निरन्तरता रहने अन्योल समाप्त भएको छ।

चार महिना कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। गत चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै शाक्यलाई उनको ठाउँमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

घिसिङले चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका थिए।

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र घिसिङबीच विभिन्न विषयमा विशेष गरी अघिल्लो वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रले तिर्न बाँकी अर्बौँ रुपैयाँको विद्युत महसुल असुलीबारे विवाद थियो।

गत वर्षको असोज ७ गते एनईएले सन् २०१५ जुलाईदेखि २०२० जुनसम्म लोडसेडिङ अवधिमा समर्पित विद्युत आपूर्ति लिएको तर महसुल नबुझाएका केही उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेको थियो। यस कदमको सरकारले कडा आलोचना गरेको थियो।

—लोकसारथि