– लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित आठ जनाविरुद्ध ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेको मुद्दामा उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्दै कानुनविपरीत संरचना निर्माण गरेको ठहर गरिएको छ। मुद्दामा सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी माछापोखरी निर्माणको नाममा गैरकानुनी ढंगले विकास योजना सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ।

यी छन् प्रतिवादीहरू

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजय कुमारसहित सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उप–प्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, इन्जिनियरहरू निरन्जन लामिछाने र सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल तथा कानुन अधिकृत गोकुल भुजेललाई प्रतिवादी बनाएको हो।

यति धेरै रकमको बिगो माग

• पूर्वमन्त्री विजय कुमारसँग: २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ

• नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसँग समान रूपमा: ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ

• इन्जिनियर निरन्जन लामिछानेसँग: १० करोड १४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ

• इन्जिनियर सागर पौडेलसँग: ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ रुपैयाँ

• लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलसँग: ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४०४ रुपैयाँ

• कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलसँग: २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ

वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै निर्माण

सर्लाहीको वागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी माछापोखरी निर्माणको नाममा ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरिएको उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

अनुसन्धानबाट संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेट मिसाएर बिना स्वीकृति वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरिएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिना वन क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम गर्न नपाइने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन गरिएको जनाइएको छ।

कानुनी उल्लङ्घन

अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले वन ऐन, २०४९ र हालको वन ऐन, २०७६ को प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै गैरकानुनी कार्य गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश विनियोजन ऐन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र बजेट व्यवस्थापन प्रक्रियाको अवज्ञा गर्दै अनियमित रूपमा रकम खर्च गरेको आयोगको ठहर छ।

यो मुद्दा मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको छ। अब विशेष अदालतको फैसला कस्तो आउँछ, त्यसतर्फ आम जनताको चासो बढेको छ।