लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ। करिब दुई वर्षदेखि स्थगित यो कार्यक्रमलाई नयाँ कार्यविधि ल्याएर तथा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा जारी गर्ने गरी निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार नयाँ कर्जा प्रवाह सुरु गर्नकै लागि बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरिएको हो।

७६ अर्बभन्दा बढी कर्जा उठ्न बाँकी

राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष साउनसम्म मात्रै ७६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा उठ्न बाँकी छ। पुरानो कर्जामा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन बाँकी ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ब्याज असोजको पहिलो सातासम्म भुक्तानी गरिसकेको छ। अझै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी बाँकी छ।

नयाँ कार्यविधि : ब्याजदर र सीमा फरक

सरकारले २०७५ को एकीकृत कार्यविधि खारेज गर्दै सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ लागू गरेको छ।

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब आधार दरमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र लिन पाउनेछन् (पहिले २ प्रतिशतसम्म थियो)।

• सरकारले दिने ब्याज अनुदान पनि घटाएर ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा ल्याइएको छ।

• कर्जा अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ।

कुन–कुन कर्जा पर्छन् सहुलियतमा?

नयाँ कार्यविधिअनुसार :

• कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा : अधिकतम ५ करोड रुपैयाँ

• महिला उद्यमशील कर्जा : २५ लाख रुपैयाँ

• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कर्जा : २० लाख रुपैयाँ

• शिक्षित युवा परियोजना कर्जा : २० लाख रुपैयाँ

• दलित समुदाय ‘भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा’ : २० लाख रुपैयाँ

• स्टार्टअप उद्यम कर्जा : २५ लाख रुपैयाँ

• उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा : ५० लाख रुपैयाँसम्म

• प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा : ५ लाख रुपैयाँसम्म

कार्यान्वयन छिट्टै

सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र अब नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने चरण बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले नै कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। नयाँ कार्यविधि तथा ब्याज भुक्तानीसहित यो कार्यक्रम पुनः सुरु भएपछि लाखौं लाभग्राहीलाई राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ।