प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेकी सुशिला कार्कीले विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूलाई विदेशमा बसोबास, अध्ययन वा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार दिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।

उनीसँगको पहिलो भर्चुअल बैठकमार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीले राजदूतहरूलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिँदै हालको Gen-Z आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र आगामी सरकारका प्राथमिकताबारे जानकारी गराएकी थिइन्। कार्कीले स्पष्ट रूपमा भनिन्—

“विदेशमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ। तपाईँहरूले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ भन्नेबारे सुझावसहित प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ।”

गृह मन्त्रालयले तयारी गर्दै

हाल गृह मन्त्रालयले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विकल्पहरूको अध्ययन गरिरहेको छ।
अधिकारीका अनुसार स्थायी आवास नभएका नेपालीको पहिचान, दूतावास परिसरबाहिर मतदान गर्न सक्ने प्रणाली, मतदानका बेला सुरक्षा व्यवस्था, तथा अन्य प्राविधिक पक्षहरू गृह मन्त्रालयको टोलीले विश्लेषण गरिरहेको छ।

“स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भय निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार”

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्—

“आगामी सन् २०२६ मार्च ५ मा (फाल्गुन २१ गते) हुने आमनिर्वाचन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भय निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। सरकारले त्यसमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ।”

उनले दूताहरूसँग आग्रह गरिन्— आफ्नो-आफ्ना मुलुकमा रहेका सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा साझेदारहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग जुटाउन।

“यदि कुनै मित्रराष्ट्रबाट प्राविधिक वा अन्य सहयोग आवश्यक परेमा हामी तुरुन्तै जानकारी दिनेछौं,” उनले भनिन्।

निर्वाचन आयोगले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू ल्याउने तयारी थालेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजदूतहरूलाई “यस विषयमा नजिकको समन्वय गर्न” निर्देशन दिइन्।

जिम्मेवारी र अवसर दुवै

कार्कीका अनुसार अहिलेको सरकारले एकातिर चुनौतीहरू सामना गर्दैछ भने अर्कातिर लोकतन्त्र र समावेशी समृद्धितर्फ देशलाई अघि बढाउने अवसर पनि पाएको छ।

“जनताको विश्वास जितेर बनेको सरकारले जवाफदेहीता, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली, रोजगारी र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपेक्षा पूरा गर्नैपर्छ,” उनले भनिन्।

उनीले स्पष्ट चेतावनी दिइन्—

“कर्तव्य र इमानदारीमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुनेछैन।”

परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्—

“Gen-Z आन्दोलनको भावना अनुरूप बनेको यस अन्तरिम सरकारले जनताको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव प्राप्त गरेको छ। भारत, चीनलगायत छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरू तथा विकास साझेदारहरूले समर्थन जनाएका छन्।”
उनी भन्छिन्— “अन्तरिम सरकारले आफ्नो म्यान्डेट समयमै सफलतापूर्वक पूरा गर्नेछ।”

वैदेशिक रोजगारी र सेवा सुधार

कार्कीले गल्फ मुलुक र मलेसियामा काम गर्ने नेपालीहरूको हकहित र सम्मानमा संवेदनशील हुन निर्देशन दिइन्।

“छोटो अवधिमा दूतावासहरूले उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ, सेवाप्रवाहलाई दक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। दीर्घकालमा नेपालभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी उनीहरूको पुनरागमन र विकासमा योगदान दिलाउनुपर्छ,” उनले भनिन्।

“Gen-Z को माग ऐतिहासिक अवसर हो”

उनले भनिन्—

“Gen-Z पुस्ताले उठाएका राजनीतिक, आर्थिक र शासनसम्बन्धी सुधारका मागहरू ऐतिहासिक र दीर्घकालीन महत्वका छन्। यो माग पूरा गर्ने ऐतिहासिक अवसर अहिले हामीसँग छ।”

भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष

प्रधानमन्त्रीले “भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष” स्थापनाको जानकारी दिँदै दूतावासहरूलाई यसबारे प्रचार–प्रसार गर्न निर्देशन दिइन्।

“यो कोषले राहत, पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यहरू पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ। समानान्तर, अपारदर्शी सहयोग संकलन रोक्न यो कोष स्थापना गरिएको हो,” उनले भनिन्।

पर्यटन पुनर्जीवनमा भूमिका

Gen-Z आन्दोलनपछि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्—

“अहिले असोज महिनाको पर्यटन सिजनमा होटल बुकिङ्स करिब ३० प्रतिशत मात्र छन्, जबकि सामान्य अवस्थामा यो ७० प्रतिशत हुनुपर्थ्यो।”
उनले राजदूतहरूलाई भनिन्—
“नेपालमा अवस्था सामान्य भइसकेको छ भन्ने सन्देश सबैलाई दिनुपर्छ। पर्यटन, व्यापार, लगानी र आर्थिक गतिविधि पहिलेजस्तै पुनः सुचारु भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा विदेशी पर्यटकहरूलाई कहिल्यै लक्षित गरिएको थिएन, बरु सहयोग गरिएको थियो — जसले नेपालीको अतिथि देवो भवः संस्कार झल्काउँछ।”

वैदेशिक नेपालीको पीडा र जिम्मेवारी

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्—

“विदेशमा लाखौं नेपाली काम गरिरहेका छन्। सयौं जेलमा छन्, धेरैले ज्यान गुमाएका छन्, परिवार पीडामा छन्। उनीहरूले पारदर्शी, छरितो र उत्तरदायी सेवा अपेक्षा गर्छन्। अब जनताको अपेक्षा पूरा गर्न हामी कानुनी र नैतिक दुवै रूपमा बाध्य छौं।”

गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले भ्रमण भिसाको दुरुपयोग रोक्ने र दलालहरूबाट हुने शोषण न्यूनीकरण गर्न समन्वय गरिरहेको उनले बताइन्।

कूटनीतिक सक्रियता र राष्ट्रिय हित

कार्कीले हालको विश्व राजनीतिक–आर्थिक अवस्थालाई अस्थिरता र अवसरको मिश्रणका रूपमा चित्रित गरिन्।

“विश्वमा भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा अनिश्चितता बढेको छ। तर, दिगो विकास र जलवायु न्यायका नयाँ अवसर पनि खुलेका छन्। नेपालजस्ता मुलुकका लागि राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित सक्रिय कूटनीति आवश्यक छ,” उनले भनिन्।

नेपालले अर्को वर्ष अत्यन्त न्यून विकसित देश (LDC) को सूचिबाट स्नातक हुने तयारी गर्दै स्थायी विकास लक्ष्यहरू (SDGs) हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा उनले मित्रराष्ट्र र बहुपक्षीय संस्थासँग साझेदारी सुदृढ गर्नुपर्ने बताइन्।

प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु वित्त

हालैका बाढीपहिराबारे पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय संवाद बढाउन दूतावासहरूलाई निर्देशन दिइन्, ताकि नेपालले जलवायु वित्त, प्रविधि र स्रोतमा पहुँच बढाउन सकोस्।

अन्तिम सन्देश

“सुशासन, प्रभावकारी सेवा र लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत हामी Gen-Z पुस्ताले मागेको परिवर्तन पूरा गर्नेछौं,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।
“देश र जनताप्रति सेवाको भावना केन्द्रमा राख्दै अझ बढी जिम्मेवारी र समर्पणका साथ आफ्नो मिशन अघि बढाउनुहोस्।”

बैठकमा स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत र महावाणिज्यदूतसहित ४४ जना नेपाली राजनयिकहरू सहभागी थिए।