लोकसारथि संवाददाता, बुटवल।
सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थप मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले जोशीको मिसिल अपुग भएकाले झिकाएर लामिछानेको मुद्दासँग साथै राख्ने आदेश दिएको हो ।

पृष्ठभूमि : सहकारी ठगीको अभियोग र थुनामै रहेका प्रतिवादी

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफूले गरेको भनिएको अपचलनको भाग बराबर रकम अदालतमा दाखिला गरेर थुनामुक्त हुन माग गरेका थिए ।
तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले गत साउन २६ गते लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसपछि लामिछानेले उक्त आदेशविरुद्ध भदौ ९ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावेदन गरेका थिए।

सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगपत्रमा लामिछानेलगायत प्रतिवादीहरूलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोग दायर गरिएको छ।
तर लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भाग बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम बैंक जमानतमार्फत अदालतमा दाखिला गरेका थिए।
त्यस्तै, छविलाल जोशीले पनि त्यति नै रकम बराबरको जमानत पत्र पेस गरेका थिए।

तर दुवै प्रतिवादीको हकमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी र बिगोको हिस्साबन्दी स्पष्ट नभएकाले अदालतले तत्काल रिहा गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो।
अहिले लामिछानेलाई भैरहवाबाट ललितपुरको नख्खु कारागारमा सारिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन्।

‘बिगो’ भनेको के हो ?

कानूनी रूपमा ‘बिगो’ भन्नाले अपराधबाट पीडित पक्षलाई परेको आर्थिक क्षतिपूर्ति (financial loss) जनाइन्छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता र सहकारी ऐनका सम्बन्धित दफाहरूअनुसार, कुनै व्यक्तिको गैरकानूनी कार्यबाट अन्य व्यक्तिलाई वा संस्थालाई आर्थिक हानि वा अपचलन पुगेको खण्डमा त्यस बराबर रकम **“बिगो”**का रूपमा राज्यले निर्धारण गर्छ।

सहकारी ठगीका मुद्दाहरूमा बिगो निर्धारण हुँदा सो रकम बुझाउने वा बैंक जमानतको रूपमा राख्ने कुराले अदालतमा प्रतिवादीको मनसाय (intention) र सहयोगी व्यवहार देखाउँछ।
तर बिगो बुझाउनु दोषमुक्त प्रमाण होइन, बरु अदालतले थुनामुक्त हुने वा नहुने निर्णय गर्दा त्यसलाई एक सहायक तत्वका रूपमा मात्र प्रयोग गर्छ।

के रवि लामिछाने बिगो बुझाएपछि थुनामुक्त हुन सक्छन् ?

कानूनी विशेषज्ञहरूको भनाइमा, लामिछानेले आफ्नो हिस्साको बिगो बराबर रकम दाखिला गरिसकेकाले थुनामुक्त हुने सम्भावना सैद्धान्तिक रूपमा खुला छ।
तर अदालतले अन्तिम निर्णय गर्दा निम्न तीन पक्ष हेर्ने गर्छ —

1 सामूहिक जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ कि छैन,

2 अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलनमा प्रतिवादीको प्रभाव पर्ने सम्भावना छ कि छैन, र

3 प्रतिवादीको भागमा बिगोको निश्चितता प्रमाणित भएको छ कि छैन।

यदि यी तीनवटै पक्षमा अदालत सन्तुष्ट भयो भने, लामिछानेलाई शर्तसहित थुनामुक्त गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ।
तर हालसम्म अदालतले सामूहिक बिगोमा व्यक्तिगत हिस्साबन्दी स्पष्ट नभएकाले थुनामुक्त गर्न नमिल्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष दिएको छ।

थप मिसिल झिकाउने आदेशपछि लामिछाने र जोशी दुबैको मुद्दा एकैसाथ अध्ययन हुनेछ।
अब उच्च अदालतले दुवै मिसिलको विवरण अध्ययन गरी व्यक्तिगत जिम्मेवारी र बिगोको स्पष्टता तय गरेपछि मात्र अगाडिको कानूनी निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबीच लामिछाने र जोशी दुवैजना पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनेछन्।