लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौँ ।

बङ्गलादेशको राजनीतिमा ठूलो हलचल तब मच्चियो जब १७ नोभेम्बर २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई तीन गम्भीर मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको छ। न्यायाधिकरणले सन् २०२४ का देशव्यापी प्रदर्शनका क्रममा भएका १,४०० मृत्युका लागि हसिनालाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीमाथि ‘मानवताविरुद्धका अपराध’ पुष्टि भएको जनाएको छ।

हसिना एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि भारतमा निर्वासनमा छिन्। ५ अगस्ट २०२४ मा बङ्गलादेशमा विद्यार्थीहरूको विद्रोह र ठूलो हिंसा भड्किएपछि उनी दिल्ली शरण लिन बाध्य भएकी थिइन्। त्यतिबेलादेखि नै उनले भारतबाटै बङ्गलादेशको राजनीति र कानुनी प्रक्रियालाई नजिकबाट हेर्दै आएकी छिन्।

अब प्रश्न के हो भने—के उनी यो सजायविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्न सक्छिन्?

६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न सक्ने

ICT ऐन १९७३ को धारा २१ अनुसार कुनै पनि दोषी व्यक्तिसँग फैसला सुनिएको ६० दिनभित्र अपील गर्ने अधिकार हुन्छ।
शेख हसिनाले यो अपील बङ्गलादेश सर्वोच्च अदालतको अपीलीय इजलासमा दायर गर्नुपर्नेछ।

उनी भारतमा भएकाले उनका अधिवक्ताले अपील दर्ता गर्न सक्छन्, तर सर्वोच्च अदालतले चाहे उनको व्यक्तिगत उपस्थितिको माग गर्न सक्छ, जुन हसिनाका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ।

अपील नगरे के हुन्छ?

यदि हसिनाले ६० दिनभित्र अपील गरिनन् भने ICT द्वारा सुनाइएको मृत्युदण्ड अन्तिम मानिनेछ र त्यसको कार्यान्वयनको बाटो खुला हुनेछ।
यदि अपील सफल भयो भने—

• पुनः सुनुवाइ हुन सक्छ

• वा सजाय घट्न सक्छ

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अपील सम्भव छ?

सीधै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अपील असम्भव छ।
तर शेख हसिना संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार समिति वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा ‘निष्पक्ष सुनुवाइ नपाएको’ भन्दै उजुरी गर्न सक्छिन्।

यस्ता उजुरीले सजाय खारेज त गर्दैनन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब अवश्य सिर्जना गर्छन्।

ICT को अधिकार के कस्ता छन्?

ICT बङ्गलादेशको सबैभन्दा बलियो न्यायिक संयन्त्र मानिन्छ।

• यो संसदले बनेको कानुनअनुसार गठन गरिएको अदालत हो

• यसको फैसला तात्कालिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ

• मन्त्री, सांसददेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म जो–कसैलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न र मुद्दा चलाउन अधिकार छ

के हसिनालाई भारतबाट पक्राउ गर्न सकिन्छ?

भारतमा शरण लिएर बसेकी हसिनालाई पक्राउ गरी बङ्गलादेश ल्याउनु सजिलो छैन।
यो विषय त्यो बेला जटिल बन्छ जब सर्वोच्च अदालतले अपील सुन्न व्यक्तिगत उपस्थितिको माग गर्छ।

भारत उनले प्रत्यर्पण गर्छ?

बङ्गलादेश २०२४ देखि भारतमाथि निरन्तर प्रत्यर्पणको दबाब दिइरहेको छ।

तर सन् २०१३ को प्रत्यर्पण सन्धि अनुसार भारत राजनीतिक मुद्दामा दोषारोपित व्यक्तिलाई बङ्गलादेशलाई नदिन सक्ने अधिकार राख्छ।
भारत अहिले हसिनालाई ‘सुरक्षा कारण’ देखि संरक्षण दिँदै आएको बताइन्छ।

प्रत्यर्पणबारे भारतले गर्ने निर्णयले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।

के हो प्रत्यर्पण सन्धि?

प्रत्यर्पण व्यवस्था अनुसार—

• कुनै पनि देशले अरू देशमा अपराध गरेको भनिएका व्यक्तिलाई फर्काइदिनु सक्छ

• वा विदेशमा रहेका अपराधीलाई आफ्नो मुलुकमा फर्काउन पनि सक्छ

भारतमा यो प्रक्रिया प्रत्यर्पण ऐन १९६२ अनुसार चल्छ।
सन्धि भएका देशहरूबीच यो प्रक्रिया सहज हुन्छ, तर
सन्धि नभए पनि विशेष कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रत्यर्पण सम्भव हुन्छ।