काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासले सरकारसँग सात दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गत बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश राउतसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश डा. कुमार रेग्मी, हरि फूयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको १६ वटा रिट एकैसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो । इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक ठानेन र राष्ट्रपतिसहित विपक्षी पक्षहरूबाट लिखित जबाफ माग्ने आदेश दिएको हो ।

सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । आगामी सुनुवाइमा यही कार्यालयले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नेछ ।

इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

कानुन व्यवसायीहरूले छिटो सुनुवाइ र अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि इजलासले अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय तत्काल निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको नभएको ठहर गर्दै इजलासले अग्राधिकारमा मुद्दा नराख्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिई निरन्तर सुनुवाइ गरेको स्मरणीय छ, तर यस पटक इजलासले यस्तो व्यवस्था अपनाएन ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १९ (२) अनुसार ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट छिटो निरूपण आवश्यक देखिएमा इजलासले अग्राधिकार दिन सक्छ’, तर इजलासले यस केसलाई त्यस्तो प्रकृतिको नठानेको बताइएको छ ।

अन्तरिम आदेशका माग अस्वीकार

रिट निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानमा थप क्षति हुन नदिन दुई विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए — (१) संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम–कारबाही नगर्न/नगराउन आदेश दिन र (२) दूरगामी असर पर्ने कुनै काम नगर्न आदेश दिन । तर इजलासले यस्तो आदेश जारी गर्न उपयुक्त नठानेको हो ।

त्यसैगरी, अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेलले संसद् विघटनको पत्र र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पत्र इजलासले मागाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए, तर इजलासले ती कागजात मागाउने आदेश पनि दिएन ।

न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच प्रश्न–उत्तर

सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश डा. कुमार रेग्मीले निर्वाचन रोक्ने मागबारे प्रश्न उठाउँदै भने, ‘अन्तरिम आदेशले निर्वाचन पनि रोक्नुपर्ने हो ? निर्वाचन रोक्दा देश ठप्प हुँदैन ?’ जबाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले असंवैधानिक सरकारबाट गरिने निर्वाचन वैधानिक नहुने जिकिर गरेका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश राउतले पनि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रमबारे प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला थियो कि थिएन ? शीतल निवासको अवस्था के थियो ? सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो ?’ साथै उनले सोधे, ‘संसद् पुनर्स्थापना माग्दै कति जना सांसद रिट लिएर आउनुभएको छ ?’

उनीहरूको प्रश्नको जवाफमा कानुन व्यवसायीहरूले हालसम्म एक जना पनि तत्कालीन सांसदले रिट दायर नगरेको कुरा स्पष्ट गरेका थिए ।

अघिल्ला विघटनसँग तुलना

यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।

• पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते भएको विघटनविरुद्ध सर्वोच्चले २०७७ फागुन ११ गते संसद् पुनर्स्थापित गरेको थियो ।

• दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ गते राति गरिएको विघटनलाई सर्वोच्चले २०७८ असार २८ गते बदर गर्दै परमादेशमार्फत पुनः संसद् बहाल गरेको थियो ।

यस पटक भने संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिँदै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ । अब लिखित जबाफ आएपछि मात्रै अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोकिनेछ ।

निर्वाचनमाथि अनिश्चितता

सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । तर, संसद् विघटनविरुद्ध रिट परेपछि चुनाव हुने कि नहुने भन्ने विषय अनिश्चित बनेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा, संसद् पुनर्स्थापना हुने या नहुने भन्ने निर्णयले आगामी निर्वाचनको सम्भावना निर्धारण गर्नेछ ।

संवैधानिक विवाद चाँडो निरूपण नहुँदा राजनीतिक अनिश्चितता झन् बढेको छ र देश पुनः संवैधानिक दिशाहीनताको मोडमा पुगेको विश्लेषकहरूको अभिव्यक्ति छ ।