– लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

भ्रमण भिसा प्रकरणको छानबिन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको गतिरोध सातौं हप्ता पुगे पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदमा छानबिन समिति गठनको विषयमा अझै सहमति जुट्न नसकेपछि संसदको कामकाज ठप्प भएको छ।

जेठ १४ गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रामेश लेखकको राजीनामासमेत माग गर्दै आएका थिए। यद्यपि अहिले अधिकांश विपक्षी दलहरू मन्त्रीको राजीनामामा नरम देखिएका छन्, तर उनीहरूले छानबिन समिति गठनको माग भने यथावत् राखेका छन्—संसदीय वा निवृत्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति जे भए पनि।

सत्तारूढ दलहरू भने कुनै पनि प्रकारको छानबिन समिति गठनको विपक्षमा छन्। उनीहरू गृहमन्त्री लेखकलाई बिना सर्त संसदमा आएर स्पष्टिकरण दिन दिनुपर्ने अडानमा छन्।

आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकअघि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरे। सभामुख घिमिरेले निरन्तर संसद अवरोधप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ढिलाइले बजेट छलफलमा पर्न सक्ने असरबारे चेतावनी दिएका थिए। उनका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार सभामुखले प्रतिनिधिसभाको वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण भइसकेको र जेठ २७ गतेदेखि बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

तर, दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि बैठक दिउँसो ३:१५ मा स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि साँझ ५:३० बजे बैठक पुनः बोलाइयो। यो बीचमा विपक्षी दलहरूबीच आन्तरिक छलफल भयो, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पनि छुट्टै बैठक बसेको थियो। विपक्षी दलहरू छानबिन समिति गठन भएपछि मात्र अवरोध हटाउने निर्णयमा कायम छन्।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू नेपाली कांग्रेससँग सहमति खोज्ने प्रयासमा जुटे पनि ठोस सहमति हुन सकेन। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार कांग्रेसले भ्रमण भिसा प्रकरणको समग्र छानबिन गर्न संसदमा विशेष समिति गठन गर्न सकिने धारणा राखेको थियो, तर लेखकको विरुद्धमा छानबिन गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छलफल सकारात्मक भएको बताए। उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छुट्टै भेटघाट गरेका थिए। “अझै छलफल जारी छ। हामी निकास निकाल्छौं,” उनले भने।

यसबीच, सभामुख घिमिरेले साँझ ६ बजे पुनः बैठक बोलाए, तर विपक्षी दलले पुनः अवरोध गरेपछि छलफल सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

जेठ ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भ्रमण भिसा दुरुपयोगको उजुरीका आधारमा छापा मारेको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सहसचिव तथा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तिर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि गृहमन्त्री लेखक विवादमा तानिएका छन्।

भट्टराईको पक्राउपछि अख्तियारले गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारीहरूको समेत अनुसन्धान थालेको छ, जसले मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

भट्टराईलाई विमानस्थलबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको भोलिपल्टै नियन्त्रणमा लिइएको थियो। उनीमाथि ठूला रकम लिइ विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको दाबी अख्तियारले गरेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा भट्टराईको गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएकोले उच्च तहको संलग्नतामाथि पनि शंका उत्पन्न भएको हो।

गृहमन्त्री लेखकले भने आफू निर्दोष रहेको बताउँदै आफूले नगरेको कार्यको जिम्मेवारी किन लिनुपर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। “कुनै उजुरी छैन, कुनै निकायले मेरो विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छैन भने राजीनामाको माग किन?” भन्ने उनको तर्क छ।