राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा संगठित ठगी र अपचलनको अभियोगमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। सुरुमा जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उनलाई चैत २२ गते पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश दियो, जुन आदेश सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिसकेको छ।

तर, साउन १९ गते लामिछानेले पुनः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तको लागि निवेदन दिएका छन्। निवेदनसँगै उनले रु. २ करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक ग्यारेन्टी पनि बुझाएका छन्। उक्त निवेदन हाल रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। एकपछि अर्को गर्दै सुनुवाइ स्थगित भइरहँदा लामिछानेको हैसियत, उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था र मानव अधिकारको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लामिछानेलाई पत्रपत्रिका पढ्न नदिएको खुलासा गर्दै यस्तो व्यवहार त ‘पञ्चायती शासनमा पनि थिएन’ भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक गरेपछि बहस झनै चर्किएको छ। यसले कारागारको चरित्र, कैदीको मानव अधिकार र न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

नेपालले संविधानतः मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानको धारा १६ देखि ३४ सम्म विभिन्न अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा मानवको गरिमा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निष्पक्ष सुनुवाइ, कानुनी उपचारको हक, बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ता अधिकारहरू पर्छन्। कैदी वा थुनुवा भए पनि ऊ संविधानले सुनिश्चित गरेको सबै अधिकारहरूको हकदार हो।

यस सन्दर्भमा लामिछानेको अवस्थामा देखिएको व्यवहार — पत्रपत्रिका नपढ्ने, लामो समयसम्म सुनुवाइ लम्ब्याउने, निवेदनमाथि कानुन व्यवसायीले अनावश्यक ढंगले सुनुवाइ स्थगित गराउनेजस्ता प्रक्रिया — न्याय प्राप्तिको मौलिक अधिकारको उल्लंघनको सन्देह पैदा गर्छ।

केहि कानुन व्यवसायीले लामिछानेको निवेदन कानुनी छिद्र प्रयोग गरी थुनामुक्त हुन खोजिएको दाबी गरेका छन्। तर, यथार्थमा यदि कुनै थुनुवा कानुनी प्रावधान प्रयोग गरेर आफ्नो पक्ष राख्दैछ भने त्यो अपराध होइन, अधिकार हो। राज्यको कर्तव्य न्यायिक प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमा सुनिश्चित गर्नु हो, नकि कानुनी हक प्रयोग गर्नेलाई दोषी सावित गर्नु।

कारागार कुनै दण्डको थलो मात्र होइन, सुधारको थलो हो। राष्ट्रसंघीय मापदण्डअनुसार कैदीलाई शिक्षादीक्षा, अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र आत्मविकासका आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु राज्यको उत्तरदायित्व हो। पत्रकार, सभासद् वा साधारण नागरिक — जोसुकै होस्, थुनामा रहे पनि उसलाई राज्यले गरिमापूर्ण व्यवहार गर्नैपर्छ।

रवि लामिछानेको थुनाको विषय केवल राजनीतिक, कानुनी वा सहकारीको मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको लोकतन्त्र र मानव अधिकारको स्तर कति गहिरो हो भन्ने सन्दर्भमा पनि परीक्षणको बिन्दु बनेको छ। उनले अपराध गरेका छन् कि छैनन् भन्ने टुंगो अदालतको हो, तर उनलाई निष्पक्ष सुनुवाइ, पत्रपत्रिका पढ्ने, कानुनी सहायता लिने, र मानवीय गरिमासाथ व्यवहार गरिनुपर्ने कुरा अनिवार्य हो।

यस सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट कानुनी सुधार, कारागार सुधार र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको एउटा नयाँ विमर्श प्रारम्भ होस्। न्यायको मूल उद्देश्य दण्ड होइन, सुधार हो भन्ने कुरामा राज्यको नीति र व्यवहार दुवैले स्पष्टता देखाउन आवश्यक छ।