सम्पादकीय

नेपालले पछिल्ला दशकहरूमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण र संघीय पुनर्संरचनाको यात्रासँगै आर्थिक स्थायित्वको खोजीमा धेरै संघर्ष गरेको छ। तर देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को वृद्धिदर अझै पनि दक्षिण एशियाका धेरै देशहरूको तुलनामा सुस्त छ। प्रश्न अब यही हो—नेपालले कुन–कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर लगानी र नीतिगत सुधार गर्न सकेमा तीव्र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न भागवण्डामा रुमल्लिएका नेताहरुको चासोको विषय कहिल्यै बन्न सकेन । जनताले विश्वास राखेर अधिकारसहित देशको हितमा काम गर्न यिनीहरुलाई पठाए, परन्तु बेइमान दलालहरुले चासो राखे त केवल सत्ता कब्जा र लुटतन्त्रको विकासमा । देशको यस्तो कन्तबिजोक विदेशी शक्तिका यिनै कठपुतली महादलालहरुले गराइ छाडे । नेताहरुमा अलिकति पनि विवेक र दूरदर्शिता हुन्थ्यो भने पश्चिमा शक्ति र डीप स्टेटले देशको आन्तरिक मामिलाहरुमा हस्तक्षेप नै गर्ने थिएनन् । आज देशको आर्थिक अवस्था दयनीय बनेको छ । एकातिर महँगी चुलिँदै छ भने अर्काेतिर रोजगारीको संकटले देश अन्धकारको युगमा धकेलिँदै छ  । जनतामा छाएको चरम असन्तुष्टिले देशलाई रोगी र दुर्गन्धित बनाउने सबै अराजक तत्वहरुलाई जलाई भस्म पार्न मात्र बाँकी छ र यो हुन्छ पनि । कहिले हुन्छ, समयचक्रले त्यो शुभ घडी स्वयं निर्धारण गर्ने छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन त केवल झिलिङ्गो मात्र थियो । यद्यपि यो एक ऐतिहासिक अवसर हो देशलाई पुनःनिर्माणको यात्रामा लैजाने । नालायकहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइसकेको अवस्थामा गैरराजनीतिक बुद्धिजीविहरुको उपस्थितिमा बनेको वा बन्ने अबको सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झारेर देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई उल्लेख्य ऊँचाइ दिनैपर्छ । यसका लागि कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा आजको सम्पादकीयको केन्द्रबिन्दु हो ।

१. ऊर्जा र जलविद्युत : प्राकृतिक सम्भावनाबाट आर्थिक शक्ति

नेपालको जलस्रोत विश्वकै धनीमध्ये एक हो। ८३,००० मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत सम्भावना भएको देश अहिले करिब ३,००० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सकेको छ।
यदि सरकारले लगानी वातावरण पारदर्शी र स्थिर बनाएर निजी क्षेत्र र छिमेकी बजारहरू (भारत, बङ्गलादेश, चीन) सँग दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात सम्झौता विस्तार गर्न सक्यो भने, यो क्षेत्रले मात्र GDP मा २–३ प्रतिशत अंकको वृद्धि ल्याउन सक्छ।
जलविद्युतसँगै साना नवीकरणीय ऊर्जामा — सौर्य र जैविक ऊर्जामा — सहकारी र स्थानीय तहको सहभागिता बढाउन सके, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता आउँछ।

२. कृषि र एग्रो–इन्डस्ट्रियल रूपान्तरण

नेपालको करिब ६५ प्रतिशत जनता अझै कृषिमा निर्भर छन्, तर कृषिको GDP योगदान २५ प्रतिशतभन्दा तल छ। यसको कारण उत्पादन प्रणाली परम्परागत हुनु, बजार पहुँच अभाव, र मूल्य संवर्धन उद्योग कमजोर हुनु हो।
यदि सरकारले एग्रो–इन्डस्ट्रियल जोन स्थापना गरी कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्ने नीति लागू गर्याे भने—धान, मकै, आलु, तरकारी, दुग्धजन्य वस्तु, र जडीबुटीमा आधारित उद्योगहरूले विशाल रोजगारी र विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सक्छन्।
“कृषि–उद्योग–निर्यात त्रिकोण नीति” कार्यान्वयनले नेपालको GDP वृद्धि दरलाई ७–८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ।

३. पर्यटन र धार्मिक–सांस्कृतिक अर्थतन्त्र

नेपालमा पर्यटन मात्र नभई धार्मिक, आध्यात्मिक र पारिस्थितिक पर्यटनको असाधारण सम्भावना छ।
लुम्बिनी, जनकपुर, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, स्वयम्भू, र रारा, शे–फोक्सुण्डो, सगरमाथा जस्ता प्राकृतिक स्थलहरूलाई स्मार्ट टुरिज्म सर्किट अन्तर्गत एकीकृत विकास गर्न सकिए, GDP मा प्रत्यक्ष योगदानसँगै सेवा क्षेत्रको विस्तार सम्भव हुन्छ। सरकारले “Visit Nepal Every Year Policy” र “Pilgrimage Economy Strategy” लागू गरेमा लाखौं युवाले आन्तरिक रोजगारी पाउनेछन्।

४. सूचना प्रविधि (IT) र डिजिटल सेवा निर्यात

नेपालका युवाहरूले विश्व बजारमा IT सेवा, ग्राफिक डिजाइन, सफ्टवेयर विकास, BPO, र डिजिटल मार्केटिङमा उल्लेखनीय उपस्थिति जनाइरहेका छन्।
यदि सरकारले डिजिटल पार्क, स्टार्टअप इन्क्युबेसन केन्द्र र रिमोट वर्क हब स्थापना गरेर कर छुट, अनलाइन भुक्तानी सहजता, र विश्व बजारमा पहुँचको नीति लियो भने—यो क्षेत्रले अरबौँ रुपैयाँ विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्छ।
यसले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प प्रदान गर्दै घरेलु उत्पादनशीलता बढाउँछ।

५. औद्योगिक र निर्यात क्षेत्र : मेक इन नेपाल अभियान

नेपालमा उद्योगको योगदान GDP मा १३ प्रतिशतभन्दा कम छ। यदि सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा प्रोत्साहन र तयार वस्तु निर्यातमा कर छुट दिने नीति अपनायो भने—टेक्सटाइल, फर्निचर, सिमेन्ट, हर्बल, र हस्तकला उद्योगले ठूला बजार पाउन सक्छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र निर्यातमुखी बनाउन सकेमा, यो क्षेत्र GDP वृद्धिको प्रमुख इंजन बन्न सक्छ।

६. शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवपूँजीमा लगानी

GDP वृद्धि केवल उत्पादनसँग होइन, मानव संसाधनको गुणस्तरसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। यदि शिक्षा प्रणालीलाई कौशलमुखी, प्राविधिक र उद्यममुखी बनाइयो भने, युवा शक्ति उत्पादनशील क्षेत्रमा फर्किन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी–सार्वजनिक साझेदारी (Public–Private Partnership) मोडेलमार्फत आधारभूत सेवा सबल बनाएर श्रम उत्पादनशीलता वृद्धि गर्न सकिन्छ।

७. पूर्वाधार र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी

सडक, रेल, इन्टरनेट, र हवाई सम्पर्क जति सुदृढ हुन्छ, GDP वृद्धि त्यति तीव्र हुन्छ। नेपालले भारत र चीनसँगको दुईमुखी व्यापार गल्छी प्रणाली सुदृढ गर्न सकेमा—नेपाल दक्षिण एशियाली व्यापार सञ्जालको ट्रान्जिट केन्द्र बन्न सक्छ।

८. धातु तथा हस्तकला उद्योग : स्वदेशी सिप र कलाको आर्थिक रूपान्तरण

नेपालको पहिचान यसको मौलिक सिप, कला र परम्परागत हस्तकला हो। माटा (माटोका भाँडाकुँडा), तामाका भाँडाकुँडा, ढाल, मूर्तिहरू, र सुन–चाँदीका गहनाजस्ता वस्तुहरू शताब्दीयौँदेखि स्वदेशी सिपमा आधारित उद्योगको रूपमा विकसित छन्।

यी वस्तुहरू केवल सांस्कृतिक सम्पदा होइनन्—यी साना उद्यम (cottage industries) मार्फत हजारौँ परिवारको रोजगारी र आम्दानीको माध्यम बनेका छन्। यदि सरकारले यस क्षेत्रलाई “Heritage Craft Industry Zone” का रूपमा प्राथमिकता दियो भने, यसले निम्न तीन आर्थिक लाभ दिन सक्छः

1. आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तार: नेपाली हस्तकला विदेशी बजारमा उच्च मूल्यमा बिक्ने क्षमता राख्छ।

2. ग्रामीण रोजगारी सृजनाः स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रम प्रयोग हुने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्र सशक्त हुन्छ।

3. सांस्कृतिक पर्यटनसँग संयोजनः पर्यटकहरूले नेपालका परम्परागत कलामा रुचि देखाउने भएकाले हस्तकला–पर्यटन एकीकृत कार्यक्रम GDP वृद्धि र सांस्कृतिक पहिचान दुवैका लागि उपयोगी बन्न सक्छ।

यस क्षेत्रका सिपालुहरूलाई सीप तालिम, सस्तो ऋण, र निर्यात सहुलियत उपलब्ध गराएर सरकारले “स्वदेशी सिपमा आधारित हरित उद्योग नीति” लागू गर्न सके, नेपालको GDP मा हस्तकला क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

९. उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व र सुशासन : GDP वृद्धिको अदृश्य आधार

नेपालको विकासमा मुख्य अवरोध राजनीतिक अस्थिरता र अयोग्य नेतृत्वको निरन्तरता हो। दशकौँदेखि देशको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म त्यही पुराना असफल नेताहरूले कब्जा जमाइरहेका छन्, जसले प्रणालीलाई जाम र जनतामा निराशा फैलाएको छ।

यदि संविधान वा कानुनी संरचनामा यस्तो प्रावधान स्थापित गर्न सकियो कि —
👉 असफलताको इतिहास बोकेका अयोग्य राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पश्चातापस्वरूप कम्तीमा पाँच वर्षसम्म न त सरकारमा न त प्रतिपक्षमा सहभागिता जनाउन पाउने —
त्यो नेपालको राजनीतिक संस्कारमा नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ।

यसबाट तीन ठूला आर्थिक प्रभाव देखिनेछन् —

1. नीति स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण: नयाँ, सक्षम, र उत्तरदायी नेतृत्वले दीर्घकालीन आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।

2. प्रशासनिक कार्यक्षमतामा वृद्धि: अयोग्य र भ्रष्ट राजनीतिक हस्तक्षेप घट्दा ब्युरोक्रेसीमा पारदर्शिता र गति आउँछ।

3. जनविश्वास र उत्पादक वातावरण: जब जनतामा नेतृत्वप्रति विश्वास बढ्छ, त्यसले उपभोग, लगानी र उत्पादन—तीनै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

त्यसैले, राजनीतिक उत्तरदायित्व र सुशासनलाई पनि GDP वृद्धि रणनीतिमा अनिवार्य क्षेत्रका रूपमा समावेश गर्न आवश्यक छ।

नीति स्थायित्व र सुशासन बिना सम्भव छैन

GDP वृद्धि केवल क्षेत्रीय लगानीको कुरा होइन, यो राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र पारदर्शी नीतिको परिणाम हो।
नेपालले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, IT, र उद्योगलाई प्राथमिकता दिंदै नीति–संगठन–कार्यन्वयन त्रिकोणमा सन्तुलन ल्याउन सकेमा, १० वर्षभित्र GDP दुई गुणा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ।
अब आवश्यकता छ — शब्द होइन, कार्यन्वयनको राजनीति।