सम्पादकीय

देशभरि बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्र थिएन, यो जेनजी विद्रोहपछिको गम्भीर राजनीतिक संक्रमण पार गर्ने ऐतिहासिक परीक्षा पनि थियो। मतगणनाको अन्त्यमा कुनै दल विजयी होला, कुनै पछि पर्ला; तर चुनावलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गराउने व्यवस्थापकीय सफलता भने अन्तरिम सरकार र विशेषतः प्रधानमन्त्री Sushila Karki को नेतृत्वमा देखिएको छ। त्यसैले आजको दिनमा हेर्दा यो निर्वाचनको पहिलो श्रेय उनलाई दिनु अन्याय हुँदैन।

जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री K. P. Sharma Oli को सरकार विस्थापित गरेपछि मुलुक एक प्रकारको अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको थियो। राज्य संयन्त्र अस्तव्यस्त, राजनीतिक दलहरू रक्षात्मक, र समाज विभाजित अवस्थामा थियो। आन्दोलनको हिंसात्मक प्रभाव यति गहिरो थियो कि सिंहदरबार परिसरमा केही दिनसम्म धुवाँ र भयको वातावरण रहेको बताइन्छ।

त्यस्तो बेला अन्तरिम नेतृत्वको रूपमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। तर प्रारम्भिक अवस्था सजिलो थिएन। राजनीतिक अनुभवभन्दा न्यायिक पृष्ठभूमि बलियो भएकी कार्की आफैं पनि कार्यकारी नेतृत्व लिन हिचकिचाइरहेकी देखिन्थिन्। आन्दोलनकारी युवाहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममा गरेको परामर्श र दबाबकै बीचमा उनले जिम्मेवारी स्वीकारेकी थिइन्।

उनको नियुक्तिपछि पनि धेरैले सरकार टिक्दैन, निर्वाचन सम्भव हुँदैन भन्ने अनुमान गरेका थिए। कारण पनि त्यही थियो—राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो अविश्वास, आन्दोलनकारी समूहहरूको दबाब, तथा राज्य संस्थाहरूको अस्थिर अवस्था।

कुनै बेला आन्दोलनकारीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरूलाई पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए। उता केही समूहमा पूर्वराजा Gyanendra Shah तिर झुकाव हुनसक्ने आशंकासमेत फैलिएको थियो। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सानो गलत निर्णयले राजनीतिक संकट अझ गहिरो हुनसक्थ्यो।

यद्यपि सुरुमा कठोर स्वभाव देखिए पनि कार्कीले क्रमशः संवाद र लचकताको नीति अपनाइन्। दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सम्भव नभएपछि राष्ट्रपति Ram Chandra Poudel मार्फत सहजीकरण गराएर वार्ताको ढोका खोलिन्। त्यसपछि मात्रै सरकार र दलबीच न्यूनतम विश्वासको वातावरण बन्न थालेको थियो।

उता जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई तयार पार्नु पनि सजिलो काम थिएन। तर प्रत्यक्ष वार्ता र सहमतिमार्फत उनले त्यो सम्भावित टकरावलाई शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गरिन्। यही कारणले सम्भावित गिरफ्तारी वा राजनीतिक विस्फोटको आशंका टर्‍यो।

निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सरकारले अनेक चुनौती झेल्नुपर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूले बीचमै सरकार छाडे। आन्दोलनकारी समूहहरू, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र विभिन्न दबाब समूहबीच निरन्तर संवाद गर्नुपर्‍यो।

कतिपयले हिमाली क्षेत्रमा चिसोका कारण मतदान सम्भव हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाउँदा कार्की स्वयं ती क्षेत्रमा पुगेर अवस्था बुझिन्। सुरक्षा व्यवस्थाको निरीक्षण गर्न गृहमन्त्रीलाई देशभर खटाइन्। विभिन्न असन्तुष्ट समूहहरूसँग सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण दिशामा ल्याउने प्रयास गरिन्।

यसबीचमा दलहरूभित्र पनि परिवर्तन देखियो। Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) ले महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वलाई पुनः पुष्टि गर्‍यो। Nepali Congress मा नयाँ नेतृत्व आयो। विभिन्न वाम दलहरू मिलेर नयाँ पार्टी गठन भयो। उता नयाँ राजनीतिक शक्ति र नागरिक अभियन्ताहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिए।

यी सबै गतिविधिले अन्ततः निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍यायो।

वास्तवमा यो चुनाव केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र थिएन; यो नेपालको लोकतन्त्रको सहनशीलताको परीक्षण थियो। यदि निर्वाचन स्थगित भएको भए मुलुक लामो राजनीतिक रिक्ततामा जान सक्थ्यो। सर्वोच्च अदालतमा समेत विभिन्न रिट दर्ता भएका थिए, तर अन्ततः सबै पक्षले चुनावी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिए।

इतिहास हेर्दा नेपालमा चुनाव गराउने उद्देश्यले बनेका अन्तरिम सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका छन्। सुशीला कार्कीको नेतृत्वले पनि त्यो परम्परा कायम राखेको देखिन्छ।

उनी स्वयंले सार्वजनिक रूपमा यस्तो सरकार लामो समय टिक्नु हुँदैन भन्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्। त्यसैले पनि उनले संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुने निर्णयहरूबाट आफूलाई टाढा राखिन्।

आज सम्पन्न निर्वाचनले नेपाललाई पुनः लोकतान्त्रिक मार्गमा स्थिर बनाउने अवसर दिएको छ। यो उपलब्धि कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको मात्र होइन; आन्दोलनकारी युवा, राजनीतिक दल, राज्य संस्थाहरू र नागरिक समाज सबैको साझा प्रयासको परिणाम हो।

तर कठिन परिस्थितिमा नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ। जेनजी विद्रोहपछिको अस्थिर अवस्थाबाट मुलुकलाई निर्वाचनसम्म पुर्‍याउने कार्यमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको संयम, लचकता र अठोट उल्लेखनीय रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन।

अब आगामी चुनौती भनेको नयाँ जननिर्वाचित सरकारलाई स्थिर र उत्तरदायी शासन दिनु हो। लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता चुनाव सम्पन्न हुनुमा होइन, त्यसपछि जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने शासन स्थापित गर्नमा निर्भर हुनेछ। बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत मत विभाजनको अनिवार्यतालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । बहुमतको सरकार गठनभन्दा गठबन्धनको सरकार बन्नेतिर पुनः मुलुक जाने सम्भावना प्रबल छ । धेरैले मतदान नगरेको बुझिएको छ । किनकि संविधान संशोधन भएन र विभिन्न वर्गसमुदायका मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि बाँकी नै छ ।