काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा २०९ सिट थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तह (पिजी) का थप २०९ विद्यार्थीले निःशुल्क एमडी/एमएस अध्ययन गर्न पाउने भएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भएपछि कोटा थप गरिएको हो।

प्लस टुका विद्यार्थीलाई जनरल नर्सिङ अध्ययनको अवसर

बैठकले अब जुनसुकै विषयमा प्लस टु गरेका विद्यार्थीलाई जनरल नर्सिङ अध्ययन गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि सिर्फ विज्ञान संकायका विद्यार्थीले मात्र स्नातक तहमा नर्सिङ (बीएस्सी नर्सिङ) अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था थियो। आयोगका उपाध्यक्ष झाका अनुसार नेपालमा पहिलो पटक जनरल नर्सिङको अध्ययनको अनुमति दिइएको हो।

विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या वृद्धिको प्रस्ताव

बैठकमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूको सिट संख्या वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि छलफलमा परेको छ। निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो। हाल १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने व्यवस्था छ।

आवासीय चिकित्सकको माग सम्बोधन

यसअघि माघ २५ गते बसेको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सक (पिजी विद्यार्थी) लाई सरकारी सरह (८औँ तह) मासिक ४८,४३६ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन नसक्ने भएकाले निजी मेडिकल कलेजहरूको साथ आवश्यक पर्ने बताए। साथै, नर्सिङ शिक्षालाई सुदृढ बनाउन ठोस योजना ल्याउन र नर्सहरूको सेवा सुविधा बढाउन आग्रह गरेका थिए।