लोकसारथि, २३ फागुन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ८२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो सीमा तोकेको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। आगामी वर्षका लागि यो बजेट ३ अर्ब ३५ करोड ६१ लाख रुपैयाँले घटाइएको छ।
बजेट बाँडफाँट विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेट सिलिङअनुसार:
- संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ
- प्रदेश तहका लागि ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ
- स्थानीय तहका लागि २९ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ
स्वास्थ्य बीमामा बजेट वृद्धि, अन्य क्षेत्रमा कटौती स्वास्थ्य बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँसम्म कार्यक्रम बनाउन भनिएको छ। बीमा क्षेत्रमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको वृद्धि भए पनि समग्र स्वास्थ्य बजेटमा कटौती हुँदा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समेत समस्या पर्ने भन्दै चिन्तित छन्। बजेट कटौतीले सरकारको स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सुधार गर्ने योजनामा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
दश वर्षे वित्त रणनीति प्रभावित सरकारले ल्याएको दश वर्षे वित्त रणनीतिअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिने लक्ष्य छ। तर आगामी वर्षका लागि तोकिएको बजेट सिलिङले उक्त लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न नसक्ने देखिएको छ।
मन्त्रालयको तयारी बजेट सिलिङ आएसँगै मन्त्रालयले त्यसअनुसारका कार्यक्रम तथा योजनाहरू निर्माणको तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित उपसमितिलाई निर्देशन दिन निर्देशक समिति गठन गरिसकेको छ। साथै, मातहतका निकायहरूलाई तोकिएको बजेटभित्र रहेर कार्यक्रमहरू बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै बजेट पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिरहेको छ।
