रुपन्देही । सुरक्षित गर्भपतनको कानुन भए पनि सहज पहुँच नहुँदा अनिच्छित गर्भ राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

कञ्चन गाउँपालिका–१ की १९ वर्षीया युवतीको अहिले २८ हप्ताको गर्भ छ । सामाजिक लाञ्छनाका कारण समयमै गर्भपतनका लागि जाने आँट नगरेकी किशोरीले अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । एक युवकसँगको प्रेम सम्बन्धमा परेकी किशोरीलाई सुरुमा गर्भ रहेको पत्तै भएन । गर्भ रहेको थाहा भएपछि पनि घरपरिवारलाई भन्ने हिम्मत नभएपछि करिब ६ महिनापछि मात्रै परिवारलाई भनेर दिदीसँग सुरक्षित गर्भपतनका लागि बुटवलको एक अस्पतालमा पुग्दा २८ हप्ता नाघिसकेका कारण गर्भपतन हुन सकेन ।

त्यस्तै, देवदह नगरपालिका– १२ की २० वर्षीया युवतीका अहिले ३० हप्ताको गर्भ छ । सामाजिक लाञ्छना,अपहेलना र बहिष्करणमा पर्नेे डरले समयमै गर्भपतन गर्न आँट नगरेकी युवती अहिले चुपचाप बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।  एक नेपाली सेनाका जवानसँग प्रेम सम्बन्धमा परेकी युवतीलाई आफू गर्भवती भएको थाहै भएन् । जब बिरामी परेर अस्पताल जाँदा डाक्टरले ३० हप्ताको गर्भ छ भनेपछि छाँगाबाट खसेझै हुनु भयो ।

यी माथिका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । सुरक्षित गर्भपतन प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र पर्याप्त मात्रामा नहुनु, स्वास्थ्य संंस्थामा सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता नहुनु, अपाङ्गतामैत्री, महिलामैत्री भौतिक सङरचना तथा व्यवहार नहुनु, सेवा शुल्क उच्च हुनु, गर्भपतनसँग जोडिएको लाञ्छना तथा हेयभावको दृष्टिकोण बढदै जानु, गोपनीयताको अभाव, गर्भपतनको निर्णयमा पुरुषको प्रभाव रहनु लगायत कारणले पनि महिलाको सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सहज पहुँच हुन सकेको छैन् ।

सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुनको ज्ञानमा कमी, सेवामा सर्वसुलभ र सहज पहुँचमा बाधा–अड्चन हुनु, गर्भपतनविरूद्ध रहेका नकारात्मक धारणा र विभेदको कारण महिलाहरू प्रायः असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न बाध्य छन् भने प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जटिलता तथा रोगबाट पीडित हुनुका साथै कतिपय अवस्थामा आफ्नो ज्यानसमेत जोखिम हुने र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याले पीडित हुन्छन् । तसर्थ, महिलाहरू आफ्नो प्रजनन् सम्बन्धी विषयमा आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् ।

समाजमा महिलाले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गराउन पाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा कति महिलाहरू अननिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकी सुरक्षित गर्भपतन सेवाकी इन्चार्ज जगत लक्ष्मी सिहंले बताउनु भयो ।

नेपालमा २०५९ असोज १० गते गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएसँगै सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरू भएको थियो । २०६० असारमा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति पारित गरी गर्भपतनलाई थप व्यवस्थित गरिएको थियो । त्यस्तै २०६२ बाट नर्सिङ स्टाफद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरूवात गरेपछि गर्भपतन सेवा व्यापक भएको हो ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हककारुपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले पनि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हककारुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालले २०७५ असोज २ गते एक छाता ऐनकारुपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन ल्याएको छ । यसका साथै २०७७ असोज २६ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ बाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सन् २०१४ मा कृपाले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेको छ । जसमा कानुनीरुपले ४२ प्रतिशत र गैरकानुनीरुपमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा गर्भपतनले कानुनीरुपमा मान्यता पाए पनि लक्षित वर्गको पहुँच पु¥याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशी बताउनु हुन्छ ।

नेपालको कानुन अनुसार योग्यता पुगेका इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसँग महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने, बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ भने विशेष अवस्थामा गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलका बरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा.शकुन्तला गुप्ता बताउनु हुन्छ । ‘कानुनले २८ हप्तासम्मको मात्रै सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण कतिपय जटिल र सम्वेदनशील अवस्थामा चाहेर पनि गर्भपतन गराउन सकिदैन् ।’– डाक्टर गुप्ताले भन्नुभयो ।

सामान्यतः गर्भपतन गर्भवतीको स्वेच्छिक मञ्जुरीले भएको अवस्थामा महिलाको अधिकार र गर्भवतीको इच्छा बेगर÷बलपूर्व भएमा महिला विरुद्धको हिंसाकारुपमा लिइन्छ । तर नेपालमा सबै अवस्थाहरूको गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनका रुपमा मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महलमा व्यवस्था गरेको छ ।

‘फौजदारी कानुन अन्तर्गत गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्था रहँदा महिलाको गर्भपतनको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । गर्भवती महिलाले आफ्नो स्वेच्छाले गर्भपतन गर्दा वा अन्य कुनै कारणले गर्भपतन हुँदा समेत गर्भवतीलाई नै कारबाही हुने र कसुर कायम गर्ने गरेका उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।

कानुन अनुसार २८ हप्तापछिको गर्भपतन अवैध हुने भएकाले संशोधन गरी महिलाले चाहेमा जहिलेसुकै पनि सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । गर्भपतन सेवा अझै पनि सिमित स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुनु, सेवा प्रदान गर्न सूचीकरणमा ढिलाइ हुनु, कार्यक्रमप्रति जवाफदेहिता र अनुगमनमा कमी, गर्भपतनसम्बन्धी सामाजिक लाञ्छनामा कमी जस्ता कारणले गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुँच पुग्न नसकेको उनीहरू दाबी छ ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी डोरबहादुर बस्नेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा गरी १८ हजार ३ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लुम्बिनी प्रदेशमा १८ हजार ४ सय १५ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको थियो ।

रीमा बिसी/इन्सेक