– लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार, मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते (जुन १५) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। यो बजेट सत्र मुलुकको संघीय ढाँचा अनुसारको नियमित कार्य हो, जसअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको कुल आकार यसपालि २८० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशले आ–आफ्नो आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न आकारको बजेट तयारी गरेका छन्।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेशले ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेटमा पूर्वाधार, कृषि तथा रोजगारी वृद्धिमा प्राथमिकता दिइने स्रोतको भनाइ छ।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेश सरकारले ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा शिक्षामा बजेट केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बाग्मती प्रदेश

दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बाग्मती प्रदेश सरकारले करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ, जुन प्रदेशबीच सबैभन्दा ठूलो बजेट हो। यो बजेटमा पूर्वाधार, सहरी विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिइने भएको छ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। पर्यटन, कृषि तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको झण्डै ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही कम बजेट ल्याउने तयारीमा छ। संघीय सरकारसँग दोहोरो योजना नदोहोरिने गरी बजेट निर्माण गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशले ३१ अर्ब रुपैयाँको सेरोफेरोमा बजेट ल्याउन लागेको छ। प्रदेशको भौगोलिक विकटता र बजेट सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातमा प्राथमिकता दिइने भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि चालु आर्थिक वर्षकै ३१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन लागेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिइने बताइएको छ।

संघीयताको अभ्यासमा ७७ वटा स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयात्मक कार्यको आधार नै वार्षिक बजेट हो। आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने बजेटहरूले विकास र सेवा प्रवाहमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा जनताले चासोका साथ हेरेका छन्।

बजेट घोषणापछि बजेटमाथिको छलफल र स्वीकृति प्रक्रियाले आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकता र कार्यक्रमको दिशानिर्देश तय गर्नेछ।