लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयन हुने मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता महाशाखा ले २०८३ असार २९ गते उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।

महाशाखाका अनुसार कार्ययोजनाको उद्देश्य नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति गरेका प्रतिबद्धता र नेपालको संविधान, नीति तथा कानुनले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो।

यो कार्ययोजना संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९९३ मा अष्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न विश्व मानव अधिकार सम्मेलनबाट स्वीकृत भियना घोषणा तथा कार्ययोजना (Vienna Declaration and Programme of Action) लगायत नेपाल पक्षराष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको महाशाखाले जनाएको छ।

कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय लगायत मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित १७ वटा प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र समावेश गरिएका छन्। प्रत्येक क्षेत्रमा उद्देश्य, कार्यान्वयनका लागि गरिने क्रियाकलाप, जिम्मेवार तथा सहयोगी निकाय, समयसीमा र अपेक्षित नतिजा सूचकसहित विस्तृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ।

कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कार्यान्वयनको प्रगति मूल्यांकन, समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि सुझाव दिन अनुगमन संयन्त्र समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, प्रत्येक समन्वय संयन्त्रले अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न तहमा छलफल, परामर्श र सरोकारवालाको सहभागितापछि तयार पारिएको यस कार्ययोजनाले मानव अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको महाशाखाले जनाएको छ।